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ग्रीन बोनस बतौर सिलेंडरों में मिले सब्सिडी

Pauri

Updated Sat, 08 Dec 2012 05:30 AM IST
श्रीनगर। उत्तराखंड को ग्रीन बोनस के रूप में घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने तथा गैस सिलेंडरों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर पर्यावरणविद जगत सिंह जंगली उपवास पर बैठे। इस मौके पर उन्हाेंने केंद्र सरकार को सुझाव पत्र भेजा, जिसमें राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 80 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत सब्सिडी गैस सिलेंडरों पर देने की मांग की गई है।
जंगली का उपवास कार्यक्रम अल्केश्वर महादेव मंदिर में रखा गया। इस मौके पर पर्यावरणविद जगत सिंह चौधरी जंगली ने कहा कि कुकिंग गैस की नई नीति के कारण यहां की जनसंख्या प्रभावित हो रही है। यदि इस नीति में बदलाव नहीं किया गया तो इससे जंगलों पर दबाव बढ़ेगा। गढ़वाल केंद्रीय विवि पर्वतीय शोध केंद्र के नोडल अधिकारी डा. अरविंद दरमोड़ा ने कहा कि उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार को एक साल में 12 सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं, जिसकी कीमत दो सौ रुपये हो। इन सिलेंडरों में होने वाले व्यय को ग्रीन बोनस के माध्यम से वहन किया जाए। राज्य आंदोलनकारी विमला कोठियाल तथा सुधाकर भट्ट ने कहा कि यदि सरकारें इन मांगों पर ध्यान नहीं देती हैं तो लोगों को इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। परवेज अहमद, देवराघवेंद्र चौधरी, विकास कठैत, अंकित कपरवाण, पुष्पेंद्र पंवार, विकास पंवार और विकास चौहान आदि जंगली के समर्थन में साथ आए।

आक्सीजन रायल्टी पर कर चुके पदयात्रा
श्रीनगर। पर्यावरणविद जगत सिंह जंगली उत्तराखंड को ऑक्सीजन रॉयल्टी दिए जाने की मांग को लेकर पदयात्रा कर चुके हैं। उन्होंने पांच अगस्त 1997 को तीस लोगों को साथ लेकर चमोली के हरियाली क्षेत्र से लेकर नई दिल्ली राजघाट तक 450 किमी. की पैदलयात्रा की थी। इस दौरान उत्तराखंड के लोगों को जंगलों की सुरक्षा और पर्यावरण बचाने के एवज में ऑक्सीजन रॉयल्टी देने की मांग उठाई गई थी। जंगली ने बताया कि ऑक्सीजन रॉयल्टी की मांग उठने के बाद केंद्र सरकार ने वर्ष 2007 में राज्य सरकार को 36 करोड़ रुपए दिए थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कुकिंग गैस पर सब्सिडी दी जानी आवश्यक है, जिससे राज्य के लगभग 18 हजार गांवों के लोगों की ईधन के लिए जंगलों पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी। इससे पर्यावरण की शुद्धता बनी रहेगी।
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