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निगम कर्मियों ने दफ्तरों पर जड़े ताले

Pauri

Updated Wed, 05 Dec 2012 05:30 AM IST
गोपेश्वर/श्रीगनर/पौड़ी। अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति (पेयजल निगम) ने राजकीय विभागों की भांति वेतन देने सहित चार सूत्री मांगों को लेकर पेयजल निगम कार्यालय में तालाबंदी कर धरना दिया।
कर्मचारियों का कहना था कि निगम होने से वे राजकीय कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ से वंचित हैं। धरना देने वालों में वीरेंद्र रावत, हरेंद्र बर्त्वाल, आरपी सिंह, डीएस नेगी, प्रेम बहुगुणा, जी लाल, सुखवीर सिंह, सुरेश मिश्रा, सुलप सिंह, जीपी सिंह आदि शामिल थे।
श्रीनगर। कर्मियों ने यहां पेयजल निगम कार्यालय में तालाबंदी कर धरना-प्रदर्शन किया। उन्होंने एक स्वर में कहा किसरकार ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया तो उन्हें उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। धरना प्रदर्शन और तालाबंदी करने वालों में जीएस तोमर, राकेश तिवारी, एमएल कुशवाहा, डीएस रावत, विजय खाली, बीएस फरस्वाण, केएस सजवाण, एचके भट्ट, एसएस गुसाईं, दयाल सिंह रावत, जगदीश नौटियाल आदि शामिल थे।
पौड़ी। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति पेयजल निगम ने मांग पूरी नहीं होने पर बुधवार को कार्यालय में तालाबंदी करने की चेतावनी दी है। इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजक मुश्ताक आलम, बीएस नेगी, प्रदीप कठैत, धनेंद्र रावत, बलदेव बलूनी, महिताब पटवाल, कोमल मैठाणी, दिलीप सिंह नेगी आदि मौजूद थे।
नई टिहरी। यहां भी मांग को लेकर पेयजल कर्मचारियों ने बेमियादी हड़ताल शुरू कर दिया है। यहां आयोजित की गई बैठक में वक्ताओं ने कहा कि जब तक निगम को राजकीय विभाग घोषित नहीं किया जाता हड़ताल जारी रहेगी। इस मौके पर एनएस रावत, दिलीप कुमार, गौरव बर्तवाल, मीना, नारायणी देवी, स्वाती डोभाल, रविंद्र चमोली, देवदास, विजयपाल सिंह, वीपी बडोनी, आशाराम रतूड़ी सहित कई कर्मचारी शामिल थे।

कर्मचारियों की प्रमुख मांगें:
- निगम कर्मियों को राजकीय कर्मी घोषित किया जाए।
- सेवानिवृत्त कार्मिकाें के लंबित पेंशन का भुगतान किया जाए।
- अवशेष भुगतान के लिए 15 करोड़ रुपये दिए जाएं।
- पेयजल, सीवरेज संबंधी निर्माण कार्यों को निगम के अधीन ही रखा जाए।
- निगम में लंबित अधिष्ठान संबंधी अवशेष कार्यों के भुगतान के लिए 35 करोड़ दिए जाएं।

निगम के राजकीकरण के लिए प्रदर्शन
कोटद्वार। उत्तराखंड पेजल निगम कर्मचारी, अधिकारी समन्वय समिति ने निगम के राजकीयकरण की मांग को लेकर निगम कार्यालय में धरना-प्रदर्शन किया। इस मौके पर कर्मचारियों के वेतन भत्तों के भुगतान में नियमितता लाने की मांग भी की गई। कहा गया कि कई रिटायर्ड कर्मचारियों का जीपीएफ और अन्य देेयक नहीं मिले हैं। धरना-प्रदर्शन में प्रांतीय महामंत्री प्रवीन सिंह रावत, महेंद्र सिंह, बीपी बलूनी, रिपुदमन सिंह नेगी, नसर अहमद, कुसुमलता डबराल, सुनीता नगी और योगेंद्रनाथ आदि मौजूद रहे।
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