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अब सरकार ने भी स्वीकारी चकबंदी की जरूरत

Pauri

Updated Tue, 27 Nov 2012 12:00 PM IST
श्रीनगर। पिछले 37 वर्षों से उत्तराखंड में चकबंदी लागू करने की गणेश सिंह गरीब की मांग को अब कांग्रेस सरकार ने भी जरूरी बताया है। सोमवार को समीक्षा बैठक के बाद स्वयं सीएम विजय बहुगुणा व काबीना मंत्री हरक सिंह रावत ने इस मांग के साथ खडे़ होते हुए कहा कि चकबंदी को कानूनी तौर पर प्रदेश में लागू किया जाएगा। चकबंदी आंदोलन से जुडे़ लोगों में इसके बाद उत्साह है। उनमें उम्मीद जगी है कि पहाड़ के विकास के लिए जरूरी चकबंदी को सरकार जल्द ही लागू कर देगी।
पहाड़ में चकबंदी आंदोलन को आगे बढ़ाने में पौड़ी जिले में कल्जीखाल विकासखंड के गणेश सिंह गरीब का नाम सबसे पहले सामने आता है। दिल्ली की एक निजी कंपनी में नौकरी छोड़कर प्रगतिशील गढ़वाली संगठन के तले चकबंदी के मॉडल को उन्होंने अपने गांव में विकसित किया। अपना प्रदेश बन जाने के बाद पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में कृषि मंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी चकबंदी अपनाए जाने की बड़ी बड़ी बातें कीं। इसके लिए कमेटी भी गठित की गई। पहले तो कमेटी की बैठकें नहीं हो पाई और जब हुई, तो वे सिर्फ खानापूर्ति साबित हुई। स्वयं गरीब इस कमेटी के सदस्य रहे, जिन्हें किसी भी बैठक में बुलाया तक नहीं गया। उत्तराखंड के गांवों में वनीकरण, जल संरक्षण, कृषि, बागवानी, जड़ी-बूटी कृषिकरण से संबंधित योजनाएं चकबंदी होने पर फलीभूत हो सकती हैं। इसे समीक्षा बैठक में अधिकारियों तथा मुख्यमंत्री ने माना है। अब देखना है कि कानूनी रूप से चकबंदी लागू कराने के इस निर्देश का अनुपालन कैसे और कब तक हो पाता है।

कोट
- चकबंदी से विकास योजनाओं में आम जनता की स्वैच्छिक रूप से भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। आम जनता की स्वैच्छिक भागीदारी अभी तक नहीं है। पैसे के लालच में ही लोग इन योजनाओं में कार्य कर रहे हैं। यदि चकबंदी लागू होती, तो पलायन होता ही नहीं और न खेत बंजर होते। यदि सरकार की मंशा साफ है तो उत्तराखंड के अनुरूप हम प्रारूप प्रस्तुत कर सकते हैं। जो लोग वर्षों से मांग कर रहे हैं, उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए।-गणेश सिंह गरीब, चकबंदी कार्यकर्ता
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