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कंडी मार्ग निर्माण के लिए आंदोलन की हुंकार

Pauri

Updated Mon, 26 Nov 2012 12:00 PM IST
कोटद्वार। सरकार ने लालढांग-चिल्लरखाल मार्ग का निर्माण कार्य रोक कर जनभावनाओं पर कुठाराघात किया है। इससे क्षेत्र का विकास बाधित हुआ है। कोटद्वार की जनता पहले ही जिला निर्माण का मामला खटाई में पड़ने और मेडिकल कालेज के मुद्दे पर सरकार के रवैये से आहत हैं। अब कंडीरोड निर्माण के लिए दिसंबर में विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
यह बातें पूर्व विधायक एवं कंडीरोड बनाओ और उत्तराखंड बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र रावत ने नगर व्यापार मंडल के सभागार में आयोजित बैठक में कहीं। उन्होंने कहा कि वन विभाग और शासन ने लालढांग-चिल्लरखाल मार्ग निर्माण पर रोक लगाने का निर्णय लेकर लोगों को निराश किया है। राज्य सरकार को जनभावनाओं के अनुरूप लालढांग-चिल्लरखाल मार्ग के निर्माण का अवरुद्ध कार्य शुरू कराना चाहिए। शैलेंद्र रावत ने कहा कि कोटद्वार की जनता से आह्वान किया कि कोटद्वार को बचाने और लालढांग चिल्लरखाल मार्ग के निर्माण के लिए आंदोलन करना जरूरी हो गया है। बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण भट्ट, सुधासती,गोपाल कृष्ण बड़थ्वाल, प्रेम सिंह रावत, किशोर बलूणी, गीता बुड़ाकोटी, अर्जुन अग्रवाल, श्रीकृष्ण सिंघानिया, दिनेश बत्रा, विनय भाटिया, आशाराम, ओम प्रकाश सुंदरियाल, सूरत सिंह रावत और संदीप ध्यानी आदि उपस्थित रहे।

आंदोलन के लिए जनसंपर्क शुरू
कंडीरोड बनाओ और उत्तराखंड बचाओ संघर्ष समिति ने आंदोलन के लिए जनसंपर्क शुरू कर दिया है। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि एक दिसंबर से पांच दिसंबर तक कोटद्वार से देहरादून तक पैदल यात्रा की जाएगी और पांच दिसंबर को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस संबंध में नगर और सुखरौ न्यायपंचायत के लोगों की बैठक भी हुई, जिसमें पदयात्रा और आंदोलन के विभिन्न चरणों पर चर्चा की गई।

ये था मामला
कोटद्वार से लगे चिल्लरखाल-लालढांग मोटरमार्ग निर्माण के लिए लोग कई साल से आंदोलन कर रहे हैं। वन क्षेत्र के साढ़े 11 किमी के इस मार्ग का निर्माण होने से कोटद्वार और उत्तराखंड के लोगों की हरिद्वार और देहरादून जाने वालों के लिए 40 किमी की दूरी कम हो जाएगी। अभी लोगों को कोटद्वार से नजीबाबाद होते हुए फिर हरिद्वार की यात्रा करनी पड़ती है। जिससे व्यापारियों को उत्तर प्रदेश की सीमा से गुजरने के कारण टैक्स उन्हें देना पड़ता है। मार्ग के बन जाने से इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस मार्ग का निर्माण विधानसभा चुनाव के पहले हो रहा था, लेकिन चुनाव को देखते हुए इसे रुकवा दिया गया। इसके बाद से यह कार्य रुका पड़ा है। अब सरकार से इसको शुरू कराने के लिए आंदोलन किया जा रहा है।
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