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सदन में उठे प्रस्तावों पर अमल नहीं करते अधिकारी

Pauri

Updated Fri, 02 Nov 2012 12:00 PM IST
पौड़ी। जिला पंचायत की बैठक में सदन में उठे प्रस्तावों पर विभागीय अधिकारियों की ओर से अमल न करने पर आक्रोश जताया गया। साथ ही विद्युत लाइनों पर काम करने वाले अस्थायी मजदूराें की मौत का मुद्दा खूब गरमाया। सदन में प्रभावितों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग उठाई गई।
जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह नेगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ब्लाक प्रमुख प्रशांत बडोनी ने कहा कि ऊर्जा निगम में स्थानीय ग्रामीणों को एक डेढ़ हजार रुपये प्रतिमाह देकर विद्युत लाइनों पर काम कराया जाता है। हाल के वर्षों में लाइनों पर काम करते हुए कई मजदूरों को जान गंवानी पड़ी लेकिन प्रभावित परिवारों के लिए ऊर्जा निगम ने कोई व्यवस्था नहीं की है। वर्षों से खराब पड़े मीटर न बदले जाने तथा अधिक धनराशि के बिल थमाने पर भी सदन में आक्रोश जताया गया।
सदस्य दिनेश रावत व राजेश ध्यानी, विजय लखेड़ा ने कहा कि सदन में उठे प्रस्तावों पर विभागीय अधिकारी अमल नहीं करते हैं। सदन में ही योजनाएं चयनित करने की मांग उठाई गई। लघु सिंचाई विभाग की समीक्षा में सदस्यों ने कहा कि कई योजनाओं ऐसी जगह बन रही हैं जहां अपेक्षाकृत पानी नहीं है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष शिव सिंह गुर्साइं ने कहा कि जिला नियोजन समिति की बैठक में अनुमोदित प्रस्तावों पर ठीक से अमल नहीं हो रहा है। कई योजनाओं पर कार्य हुआ लेकिन अब वह ठंडे बस्ते में हैं। इसके साथ ही कई मांगें उठाई गईं। केसर सिंह नेगी ने कहा कि सदन में उठे प्रस्तावों को गंभीरता से लिया जाए। डीपीसी की शिकायतों को लेकर जल्द बैठक बुलाई जाएगी। सदन में उठी समस्याओं पर शीघ्र कार्रवाई के लिए अध्यक्ष ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए।
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