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2013 तक सभी सहकारी बैंक होंगे कंप्यूटरीकृत

Pauri

Updated Mon, 29 Oct 2012 12:00 PM IST
कोटद्वार। को-आपरेटिव बैंक स्टाफ एसोसिएशन और साधन सहकारी समिति सचिव परिषद के एक दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन में 2013 तक सभी सहकारी बैंकों को कंप्यूटरीकृत करने की बात कही गई। कहा गया कि वर्ष 2013 तक प्रदेश के सभी सहकारी बैंक कंप्यूटरीकृत हो जाएंगे। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने किया। सम्मेलन में कर्मचारियों ने समस्याओं और योजनाओं पर चरचा की।
सम्मेलन में कहा गया कि राज्य के सभी को-आपरेटिव बैंक को 13-03-2013 तक कंप्यूटरीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना पूरे देश में लागू की जा रही है। यह वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि देश में सहकारिता को जिंदा रहना बेहद जरूरी है। वैद्यनाथ कमेटी के सुझावों को राज्य में जल्द लागू कराने के लिए सहकारिता मंत्री से वार्ता की जाएगी। इस मौके पर साधन सहकारी समिति, सहकारी बैंक और कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। कर्मचारियों ने सरकार से सहकारी समितियों में कर्मचारियों की कमी पूरा करने के लिए भर्ती करने, लंबित पदोन्नतियों को पूरा करने और सहकारी क्षेत्र के बैंक कर्मियों को भी पेंशन की सुविधा देने की मांग की गई। सम्मेलन में सहकारिता बढ़ाने के लिए रिटेल व्यापार में विदेशी निवेश के बजाय सहकारिता के माडल पर काम करने, बेरोजगारों को प्रशिक्षण देकर रोजगार मुहैया कराने और समितियों के माध्यम से किसानों के लिए ऋण की सुविधा देने से कृषि का बढ़ावा देने के सुझाव दिए। कहा गया कि सहकारिता समितियों को बहुउद्देशीय समितियों में बदला जा सकता है। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि लैंसडौन विधायक मंहत दिलीप रावत, जगमोहन सिंह नेगी, अर्जुन सिंह बिष्ट, वीरेंद्र सिंह, गीता नेगी, विजय नारायण सिंह, वीपीएस बिष्ट समेत सहकारिता से जुड़े लोग मौजूद रहे।

नहीं आए सहकारिता मंत्री
सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के सहकारिता मंत्री यशपाल आर्य को आना था, लेकिन उनके न आने की सूचना से कर्मचारी मायूस दिखे। सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि लैंसडौन से भाजपा विधायक महंत दिलीप रावत ने कहा कि मंत्री जी एक बार पहले भी सहकारिता के कार्यक्रम में ऐन वक्त पर आने से इनकार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनका सहकारिता से गहरा नाता रहा है। कर्मचारियों की समस्याओं और सहकारिता में आ रही दिक्कतों को विधान सभा में उठाएंगे।
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