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अक्तूबर में खुलेगी लालढांग-चिल्लरखाल रोड!

Pauri

Updated Sat, 29 Sep 2012 12:00 PM IST
वन प्रभाग ने मुख्यालय भेजी स्वीकृति के लिए फाइल, कोटद्वार-दून का घट जाएगा सफर
क्रासर-
-कोटद्वार-देहरादून की सड़क दूरी हो जाएगी 30 कि.मी. कम
-वन विभाग की कच्ची रोड का डामरीकरण हो चुका है मंजूर
अमर उजाला ब्यूरो
कोटद्वार। लालढांग चिल्लरखाल मार्ग अक्तूबर महीने में खुल सकता है। इस मार्ग को खुलवाने के लोगों का दबाव लगातार पड़ रहा है। वन प्रभाग कोटद्वार की ओर से फाइल स्वीकृति के लिए वन मुख्यालय भेजी गई है। जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, उसमें इस मार्ग के अक्तूबर तक खुलने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। इस मार्ग के खुल जाने से कोटद्वार से देहरादून की सड़क दूरी करीब 30 किमी घट जाएगी।
भाजपा सरकार के जमाने में इस मार्ग के डामरीकरण के लिए करीब ढाई करोड़ रुपये अवमुक्त हुआ था। मगर यह मामला फंसता चला गया। वन विभाग के अधिकार वाली इस रोड पर कार्यदायी संस्था लोनिवि को बनाया गया था। रोड के डामरीकरण के लिए साढे़ आठ करोड़ रुपये की मंजूरी शासन ने दे दी थी। काम भी शुरू हो गया था, लेकिन इसके बाद राजनीतिक दांव पेंच में यह मामला फंस गया। इस बीच, कांग्रेस सरकार आने के बाद स्थिति और खराब हो गई। पूर्व में वन विभाग ने अपने इस कच्चे मोटर मार्ग पर लोगों को आने जाने की अनुमति दी हुई थी। मगर कुछ समय पहले आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। लोगों को इससे काफी झटका पहुंचा था। न रोड का डामरीकरण हो पाया और आने जाने की जो अनुमति थी, वो भी बंद हो गई।
पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत की अगुवाई में ग्रामीणों ने इस मामले में कुछ दिन पहले जोरदार प्रदर्शन किया था। तालाबंदी की चेतावनी भी डीएफओ को दी गई है। इसके बाद वन विभाग दबाव में है। फिलहाल लोगों की आवाजाही शुरू कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। डीएफओ नरेंद्र सिंह चौधरी का कहना है कि इस मार्ग को अक्तूबर तक खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यालय से अनुमति जल्द मिल सकती है।


मंत्री पर हमलावर हुए पूर्व विधायक
कोटद्वार। पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत ने लालढांग-चिल्लरखाल रोड के डामरीकरण मामले में काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मंत्री के दबाव के चलते ही डीएफओ भारत सरकार से अनुमति लेने की बात कर रहे हैं, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान जब इस रोड का डामरीकरण मंजूर हुआ था, तब भी यह डीएफओ थे। तब डीएफओ ने नियम-कानून का कोई जिक्र क्यों नहीं किया। भारत सरकार से अनुमति लेने की बात भी कहीं नहीं थी। उन्होंने कहा है कि यह मामला आम आदमी की सुविधा से जुड़ा है। इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों को साथ लेकर आंदोलन किया जाएगा।
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