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आंदोलन खत्म करने के लिए धमकाने का आरोप

Pauri

Updated Wed, 26 Sep 2012 12:00 PM IST
कोटद्वार। रचना हत्याकांड में पुलिस अब तक आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है, अलबत्ता इस हत्याकांड के खुलासे के लिए आंदोलन कर रहे लोगों को धमकाने का काम जरूर कर रही है। लोगों ने पुलिस पर आंदोलन बंद करने के लिए धमकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में एसडीएम से लिखित शिकायत की है। रचना के परिजनों को दी गई धमकी की रिपोर्ट पुलिस ने इसलिए नहीं लिखी कि आरोपी पर पहले से एक मामला चल रहा है, इसलिए दूसरा केस दर्ज नहीं हो सकता है। इसकी शिकायत भी एसडीएम से की गई है।
तहसील में चल रहे क्रमिक अनशन के दौरान रचना की मां गुड्डी देवी, पिता वीरेंद्र सिंह रावत और बहन रश्मि पूरे दिन मौजूद रहे। इसके बाद जन अधिकार संयुक्त संघर्ष समिति और रचना के परिवार वालों ने एसडीएम को तीन ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन में रचना के परिजनों का आरोप है कि जेल में बंद सोहन सिंह के परिवार से उनको खतरा है। उनकी ओर से आठ अगस्त को धमकी दी गई थी। जिसके बाद वह नौ सितंबर को गांव छोड़कर आमसौड़ आ गए। नौ सितंबर को दुगड्डा पुलिस चौकी में धमकी की शिकायत की गई। लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई।
दूसरे ज्ञापन में समिति के संयोजक पंकज बवाड़ी ने सीओ और कोतवाल पर आरोेप लगाया है कि इन्होंने आंदोलन को दबाने के लिए मुझे जेल में डालने की धमकी दी है। रचना के पिता वीरेंद्र सिंह की ओर से दिए ज्ञापन में कहा गया है कि पटवारी ने शुरूआत में अपने हिसाब से रिपोर्ट लिखी। जब गांव के रामचंद्र जुयाल ने इस पर आपत्ति की तो उसको पटवारी ने उसे धमका कर बाहर कर दिया। सोहन सिंह को पहले से ही पटवारी ने चौकी में बिठा रखा था। ज्ञापन में कहा गया है कि उसको जेल भेजने के लिए पटवारी ने रचना के परिजनों से पांच हजार रुपये मांगे थे। उनके पास दो हजार रुपये थ,े जो उन्होंने दे दिए थे। पटवारी ने शुरू से ही इस मामले में कोताही बरती है। शव की फोटोग्राफी नहीं की गई। सुबूतों को सील नहीं किया गया। उन्होंने एसडभ्एम से इन मामलों पर कार्रवाई की मांग की है।
दूसरी ओर क्रमिक अनशन के चौथे दिन पंकज बवाड़ी, कमला धस्माना, रामचंद्र जुयाल बैठे। उत्तराखंड क्रांतिदल के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष शक्तिशैल कपरवाण ने मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को ज्ञापन भेजा है। जिसमें उन्होंने मामले की सीबीसीआईडी से जांच कराने की मांग की है। दूसरी ओर शिवशक्ति मंदिर समिति कौड़िया के संयोेजक ने राज्यपाल से मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।
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