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डीएम से बड़ा हुआ निगम

Nainital

Updated Tue, 25 Dec 2012 05:30 AM IST
हल्द्वानी। राजकीय बालिका इंटर कालेज गेट के सामने अवैध रूप से फड़ दुकानें लगवाने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। बालिका इंटर कालेज के सामने से डीएम के आदेश पर फड़ दुकानें हटवाने के बावजूद नगर निगम के कर विभाग द्वारा गुपचुप ढंग से एक दुकानदार को अनुमति देकर उसकी दुकान लगवा दी। निगम की प्रशासक एवं डीएम ने फड़ दुकान लगाने की अनुमति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। इस मामले में कर अधीक्षक से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। इधर, डीएम की सख्ती पर निगम कर्मचारियों ने सोमवार को अभियान चलवाकर जीजीआईसी के चबूतरे से फड़ दुकानदारों को खदेड़ दिया तथा आसपास लगे विज्ञापन होर्डिंग भी हटवा दिए गए।
मालूम हो कि कालाढूंगी रोड स्थित राजकीय बालिका इंटर कालेज गेट एवं स्कूल के चबूतरे पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से दुकानें लगाने की समस्या से छात्राओं को होने वाली समस्या को अमर उजाला ने प्रमुखता से उठाया था। छात्राओं की इस समस्या को डीएम निधिमणि त्रिपाठी ने गंभीरता से लिया तो प्रशासन एवं निगम के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर जीजीआईसी के सामने से अतिक्रमण को पूरी तरह साफ करवा दिया था। लेकिन तीन माह बीतते ही स्कूल के सामने फिर से फड़ दुकानदारों के कब्जे होने शुरू हो गए। निगम प्रशासक एवं डीएम निधिमणि त्रिपाठी ने कालाढूंगी मार्ग से गुजरते समय जीजीआईसी के गेट पर फिर से अतिक्रमण देखा तो उन्होंने निगम अधिकारियों की क्लास ली। बाद में मालूम चला कि स्कूल के सामने चबूतरे पर गर्म जैकेट बेचने की दुकान लगाने की अनुमति तो नगर निगम द्वारा ही दी गई है। जांच पड़ताल करने पर पता लगा कि कर अधीक्षक संजय कुमार ने जैकेट दुकान लगाने की दो माह के लिए अनुमति दी है। इसके एवज में दुकानदार से दो हजार रुपये शुल्क जमा कराया गया था। इस पर निगम प्रशासक एवं डीएम ने इस अनुमति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है साथ ही कर अधीक्षक का स्पष्टीकरण तलब किया है। कर अधीक्षक के खिलाफ विभागीय कठोर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। सहायक नगर अधिकारी नीरज जोशी ने बताया कि इस मामले में कर अधीक्षक के अलावा संबंधित कर्मचारियों का जवाब तलब किया गया है। उन्होंने बताया कि फड़ दुकानदार का शुल्क भी लौटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि जीजीआईसी गेट के पास जैकेट समेत अन्य दुकानों के अतिक्रमण को हटवा दिया गया है। निगम के राजस्व निरीक्षक विजेंद्र सिंह चौहान ने टीम के साथ अवैध दुकानों से जीजीआईसी गेट को खाली करवाया।
उधर, इस मामले में आरोपी कर अधीक्षक संजय कुमार का कहना है कि सर्दियों में भोटिया समाज के लोगों को यहां दुकानें लगाने के लिए हर बार कुछ समय के लिए अनुमति दी जाती है। उसी आधार पर मुखानी पुलिस चौकी, स्कूल की एनओसी के आधार पर अनुमति दी गई। इसकी स्वीकृति अपर मुख्य नगर अधिकारी बीएस चलाल से ली गई थी। उन्होंने यह अनुमति निगम की आय बढ़ाने के हित में दी थी।
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