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विदेशी किराना बर्बाद करेगा देसी व्यापारियों को

Nainital

Updated Sun, 09 Dec 2012 05:30 AM IST
हल्द्वानी। खुदरा क्षेत्र में एफडीआई को केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद व्यापारियों में रोष है। व्यापारी संगठनों ने इसे छोटे व्यापारियों का उत्पीड़न बताया। व्यापारियों का कहना है कि विदेशी किराना छोटे व्यापारियों को बर्बाद कर देगा। किसानों और आम जनता को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। व्यापारियों का कहना है कि रिटेल में एफडीआई के विरोध में राष्ट्रीय स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा।
देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय महामंत्री अमरजीत सिंह चड्ढा का कहना है कि एफडीआई से छोटे व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा होगा। राजनैतिक दलों का यह निर्णय देशहित में नहीं है। व्यापारी इसका खुलकर विरोध करेंगे। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष राजीव अग्रवाल का कहना है कि सरकार के ताजा फैसले से व्यापारी सड़क पर आ जाएंगे। एफडीआई का पुरजोर विरोध किया जाएगा। देवभूमि व्यापार मंडल के राजीव जायसवाल के मुताबिक यह फैसला दुखद है। हालांकि सरकार फिलहाल इसे छोटे शहरों में लागू नहीं करने की बात कह रही है लेकिन आने वाले समय में पूरे बाजार पर वालमार्ट का कब्जा हो जाएगा। देवभूमि व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष हुकुम सिंह कुंवर कहते हैं कि एफडीआई से व्यापारियों का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। छोटे व्यापारी असुरक्षित हो गए हैं। फैसला जबरदस्ती थोपा गया तो जोरदार विरोध होगा। देर सवेर छोटे शहरों के व्यापारी भी इसकी चपेट में आएंगे। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री नवीन चंद्र वर्मा का कहना है कि एफडीआई देश के लिए उचित नहीं है। विदेशी निवेश लागू करने से देश की अर्थ व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अभी महानगरों में ही एफडीआई लागू करने की बात कही जा रही है लेकिन आने वाले समय में देश का कोई भी हिस्सा इससे अछूता नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल शीघ्र ही बैठक कर आंदोलन की रणनीति तय करेगा।

फोटो
काश्तकारों को होगा लाभ
हल्द्वानी। व्यापारी नेता दिगंबर वर्मा का कहना है कि रिटेल में विदेशी निवेश आने से कर चोरी, कमीशनखोरी पर लगाम लगेगी। काश्तकारों से सस्ते दामों पर उत्पाद खरीदकर महंगे दामों पर बेचने वाले बिचौलिए समाप्त होंगे। काश्तकारों को सीधे फायदा पहुंचेगा। अब तक काश्तकारों का उत्पीड़न होता था। एफडीआई से काश्तकारों को फायदा तो होगा ही साथ ही उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी।
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