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नहर का नरक

Nainital

Updated Sun, 09 Dec 2012 05:30 AM IST
हल्द्वानी। नहर कवरिंग का नरक अब नासूर बन गया है। कवरिंग कार्य के लंबा खिंचने से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सड़क इस कदर दुर्दशाग्रस्त है कि लोगों को आने-जाने का रास्ता ढूंढना पड़ रहा है। डेढ़ साल से स्कूल बसों का आवागमन ठप होने से बच्चों को मुखानी तक पैदल सफर तय करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने की है। दुकानदारों का कारोबार भी इससे अछूता नहीं रहा है। इस सबके बावजूद काम की गति का हाल यह है कि बत्तीस महीने में सात किमी. में से चार किमी. नहर भी पूरी तरह कवर नहीं हो पाई है।
शहर में घनी आबादी के बीच से गुजर रही गौला नहर को कालटैक्स से सुशीला तिवारी अस्पताल तक कवर करने का काम अप्रैल 2010 में शुरू हुआ था। कुल सात किमी. की नहर कवरिंग का कार्य 18 सितंबर 2011 तक पूरा कर लिया जाना था, लेकिन बत्तीस माह में सिंचाई विभाग चार किमी. भी पूरा कवर नहीं कर पाया है। कालटैक्स से दोनहरिया, सुशीला तिवारी अस्पताल से क्रियाशाला और मुखानी से जगदंबा नगर तक तमाम हिस्सों में कवरिंग का कार्य अधूरा पड़ा है।
कवरिंग कार्य की देरी जनता पर भारी पड़ रही है। मुखानी निवासी विकास उर्फ विक्की कहते हैं कि हर वक्त सड़क पर जाम रहता है। स्कूल बस पकड़ने को बच्चे मुखानी चौराहे तक पैदल जाते हैं। कई बार उनकी बस भी छूट जाती है। इसी क्षेत्र के सुब्रत वार्ष्णेय का कहना है कि कवरिंग की वजह से कारोबार चौपट हो गया है। वीरेंद्र सिंह के मुताबिक पूरा रास्ता कीचड़ से पटा है, इससे ग्राहकों ने दुकानों में आना बंद कर दिया है। भट्ट कालोनी की गृहणी मनु वर्मा कहती हैं कि नालियां साफ नहीं हैं और सड़कों में कचरा फैला है। लोग कूड़ा घरों के आसपास डाल देते हैं। रहना दूभर हो गया है। दुकानदार दीपू पाठक कहते हैं कि उनकी दुकान एक साल से इक्का-दुक्का ग्राहक ही पहुंच रहे हैं।

भाजपा सरकार के कार्यकाल में नहर कवरिंग का काम समय से पूरा नहीं होने पर कांग्रेसी आरोप लगा रहे थे। कांग्रेस सरकार बनने पर वित्त मंत्री ने कवरिंग का कार्य पूरा कराने को अधिकारियों को तीन महीने की मोहलत दी थी, लेकिन काम की गति फिर भी तेज नहीं हुई। लेटलतीफी जनता पर भारी पड़ रही है। किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। इससे खेती भी चौपट होने को है।
बंशीधर भगत, विधायक कालाढूंगी क्षेत्र

नहर कवरिंग की योजना सरकार की प्राथमिकता में है। कार्य में लेटलतीफी को लेकर देहरादून में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली है। उन्हें एक महीने का समय दिया गया है। कहा गया है कि कवरिंग के कार्य में यदि धन की कमी आड़े आ रही है तो धनराशि का प्रस्ताव तुरंत शासन को भेजें। एक महीने बाद मैं सर्किट हाउस में सभी विभागीय अधिकारियों की बैठक में विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा करूंगी।
डा. इंदिरा हृदयेश, वित्त मंत्री
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