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टीपी नगर में 130 आवंटियों ने किया है शर्तों का उल्लंघन

Nainital

Updated Thu, 06 Dec 2012 05:30 AM IST
हल्द्वानी। ट्रांसपोर्ट नगर में शर्तों का उल्लंघन कर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के ऊपर बनाए गए 35 आलीशान मकानों को शीघ्र तोड़ा जाएगा। प्रशासन ने प्रतिष्ठान स्वामियों को नोटिस देने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा प्रशासन की इस कार्रवाई में ऐसे लोग भी फंस गए हैं जिन्होंने अपनी दुकान या गोदाम को दूसरे व्यक्तियों को किराये पर दे रखा है। इस तरह टीपी नगर के कुल 130 आवंटियों को मानकों के विपरीत निर्माण करने के मामले में नोटिस जारी किए गए हैं।
18 साल बीतने के बाद भी ट्रांसपोर्ट नगर को दुरुस्त नहीं किया जा सका है। कई डीएम आए और चले गए, लेकिन टीपीनगर को लेकर किसी ने गंभीरता नहीं दिखाई। उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष योजना के तहत देवलचौड़ पर यातायात नगर (ट्रांसपोर्ट नगर) की स्थापना वर्ष 1994 में नगर पालिका ने कुल 33.66 एकड़ जमीन खरीद कर की थी। जिसमें 871 प्लाट एवं 84 टीनशेड आवंटित किए गए थे। इनमें मोटर पार्ट्स, वर्कशाप, बुकिंग एजेंसी, किराना शाप, ट्रांसपोर्ट कारोबार के लिए स्थान चिह्नित थे। लेकिन लोगों ने आवंटित भूखंड पर कारोबार तो शुरू नहीं किया और जमीनों के रेट बढ़ने पर इन्हें बेचना शुरू कर दिया। प्रशासन की लापरवाही का नतीजा यह रहा कि टीपी नगर में कई प्रतिष्ठान स्वामियों ने अपनी दुकानों के ऊपर एक-एक कर आवासीय मकान बना लिए। इसमें कई मकान तो आलीशान बनाए गए हैं। सालों से बने इन आलीशान मकानों को प्रशासन ने कभी देखने की जरूरत महसूस नहीं की। पिछले दिनों डीएम निधिमणि त्रिपाठी ने टीपी नगर का निरीक्षण कर इसमें मानकों का उल्लंघन करने वाले एवं दुकानों के ऊपर बनाए मकानों का सर्वे कर सूची तैयार करने के आदेश दिए थे। यातायात नगर अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष एवं सिटी मजिस्ट्रेट उदय सिंह राणा ने बताया कि सर्वे में कुल 130 आवंटियों को चिह्नित किया गया है। मोटर पार्ट्स कार्य एवं ट्रांसपोर्ट कारोबार के लिए जिन लोगों को भूखंड आवंटित किए गए थे, उनमें से 35 लोग ऐसे चिह्नित किए गए हैं जिन्होंने स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कराकर मानकों का उल्लंघन किया है। इन कारोबारियों ने अपने प्रतिष्ठानों और दुकानों के ऊपर आवासीय मकानों का निर्माण किया है। जो कि नियमों के विपरीत है। अवैध रूप से बनाए गए निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। बड़ी संख्या में आवंटियों ने खुद कारोबार करने के बजाय दूसरों को किराये पर दे दिया, यह भी नियमों का उल्लंघन है। इस तरह कुल 130 आवंटियों को मानकों का उल्लंघन करने के मामले में नोटिस दिए गए हैं। एक सप्ताह में जवाब न देने पर अभियान चलाकर अवैध रूप से बनाए निर्माण का ध्वस्तीकरण किया जाएगा तथा अन्य के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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