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मंडी परिसर में लगेंगे दस तौल कांटे

Nainital

Updated Sat, 24 Nov 2012 12:00 PM IST
हल्द्वानी। मंडी समिति हल्द्वानी की बोर्ड बैठक में किसान हितों के लिए शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसलों पर सहमति बनी। मंडी परिसर में काश्तकारों की कृषि उपज की सार्वजनिक तौल करने के लिए दस जगहों पर मैनुअल कांटे स्थापित किए जाएंगे। मंडी परिसर की कैंटीनों और पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाएगा।
सभापति सुमित हृदयेश की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड बैठक में 17 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। काश्तकार हितों से जुड़े अधिकतर प्रस्तावों पर आमराय से सहमति बन गई। सभापति सुमित हृदयेश ने कहा कि आमतौर पर थोक आढ़तियों की दुकानों में काश्तकारों की कृषि उपज में घटतौली की शिकायत रहती है। इससे निपटने के लिए मंडी परिसर में अलग अलग जगहों पर दस सार्वजनिक मैनुअल कांटे जाएंगे। मैनुअल कांटों पर काश्तकार निशुल्क अपनी कृषि उपज की तौल करा सकेंगे।
बैठक में मंडी परिसर की साफ सफाई ठेका व्यवस्था पर देने पर आमराय बनी। सभापति सुमित हृदयेश ने कहा कि मंडी परिसर की कैंटीनों और पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मंडी क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। पेयजल संकट से निपटने के लिए हैंडपंप लगाए जाएंगे। हायर पर्चेज की दुकानों की रजिस्ट्री की शासन स्तर पर लंबित प्रक्रिया को तत्काल निपटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश एवं केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का काश्तकारों को लाभ पहुंचाने के लिए गोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। बैठक में उप सभापति सलीम अंसारी, दयाकिशन पंत, यशपाल आर्य, सुरेंद्र बर्गली, कार्तिक बिष्ट, मंडी सचिव विनोद कुमार लोहुमी और मंडी निरीक्षक भुवन गोस्वामी समेत कई लोग मौजूद थे।


भूमि चयन के लिए टीम गठित
मंडी विस्तार के लिए भूमि चयन के लिए एक टीम गठित की गई। डीके पंत की अध्यक्षता में गठित टीम में यशपाल आर्य और सुरेंद्र बर्गली को नामित किया गया है। टीम वन विभाग के उच्च अधिकारियों से भूमि चयन के लिए वार्ता करेगी। मंडी विस्तारीकरण के लिए अधिकतम 16 एकड़ भूमि की जरूर है।

कैंटीनों में शराब और चरस बेचना पड़ेगा महंगा
सभापति सुमित हृदयेश ने कहा कि मंडी परिसर की कैंटीनों में शराब और चरस की बिक्री उजागर होने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। चरस और शराब का अवैध कारोबार का मामला पकड़ में आने पर कैंटीन का अनुबंध रद्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडी परिसर में नॉन मंडी गुड्स का स्टोर करने वाले व्यापारियों के लाइसेंस भी निरस्त किए जाएंगे।
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