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आउटसोर्सिंग से नियुक्तियों की मंशा का विरोध

Nainital

Updated Mon, 19 Nov 2012 12:00 PM IST
हल्द्वानी। विद्यालयों में आउटसोर्सिंग से नियुक्तियों की सरकार की मंशा का शिक्षक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। रविवार को राजकीय शिक्षक संघ की मंडलीय बैठक में विरोध प्रस्ताव पारित किया गया। संघ का आरोप है कि शिक्षकों के हित में सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है। समस्याएं अब भी लंबित हैं। इसको लेकर अब एक बार फिर से आंदोलन की रणनीति तय की जा रही है।
बैठक में 21 दिसंबर से शुरू होने वाले दो दिवसीय द्विवार्षिक अधिवेशन की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। अध्यक्षता करते हुए मंडलीय अध्यक्ष कृपाल सिंह मेहता ने कहा कि स्थानांतरण नीति लागू करने में जो ढिलाई बरती जा रही है उससे शिक्षकों में निराशा है। सुगम-दुर्गम का निर्धारण शिक्षक संगठनों की मांगों के आधार पर होना चाहिए। नॉन पीजी शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान देने, सत्रांत लाभ को पूर्ववत जारी रखने, चयन-प्रोन्नत वेतनमान में वृद्धि करने, सीसीएल को व्यावहारिक बनाने, शिक्षक संघ पदाधिकारियों को न्यूनतम 30 दिन का विशेष अवकाश देने, बोर्ड परीक्षा में शिक्षकों के लिए केंद्रीय विद्यालयों के अनुरूप दरें अनुमन्य करने की मांग भी उठाई गई।
मंडलीय अध्यक्ष ने बताया कि मंडलीय कार्यकारिणी द्वारा 2500 से अधिक एलटी शिक्षकों का स्थायीकरण कराया जा चुका है। 2007 तक नियुक्त शिक्षकों के स्थायीकरण के आदेश जारी हो चुके हैं। बैठक में प्रांतीय संरक्षक वीरेंद्र रौतेला, सोहन माजिला, सुरेश उप्रेती, मंजुला पांडे, भगवती धपोला, योगेश गुरुरानी, राजेंद्र बर्गली, कन्नू जोशी, बलवंत नेगी, हीरा बोरा, भूपेंद्र भंडारी समेत सभी जिलों के पदाधिकारी मौजूद थे। संचालन मंडलीय महामंत्री नवेंदु मठपाल ने किया।
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