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डिग्री कालेजों के लिए ढूंढे नहीं मिलेंगे प्राचार्य

Nainital

Updated Tue, 30 Oct 2012 12:00 PM IST
हल्द्वानी। प्रदेश सरकार द्वारा महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष किए जाने के बाद अब एक ओर गंभीर समस्या पैदा होने के आसार पैदा हो गए हैं। सरकार के आदेश के बाद अब उच्चशिक्षा विभाग को डिग्री कालेजों के लिए प्राचार्य और निदेशालय के लिए अधिकारी खोजने मुश्किल हो जाएंगे। क्योंकि इन पदों पर आसीन सीनियर प्रोफेसरों को सेवानिवृत्ति 65 वर्ष होने का लाभ नहीं मिलेगा।
शासन ने पिछले दिनों उच्चशिक्षा विभाग के अधीन राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं समकक्ष संवर्गों को छठे वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर भारत सरकार के दिशा - निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने के आदेश किए थे। प्रमुख सचिव राकेश शर्मा की ओर से जारी इस शासनादेश में इस बात को स्पष्ट किया गया है उच्चशिक्षा विभाग के अधीनस्थ राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में कक्षागत् शिक्षण के अंतर्गत आने वाले शिक्षकों की अधिवर्षता आयु सीमा दिनांक 4 सितंबर 2012 से वर्तमान में प्राविधानित 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने की स्वीकृति दी गई है। इसमें यह साफ है कि 65 वर्ष में सेवानिवृत्ति का लाभ केवल अध्यापन कार्य से जुड़े प्रोफेसरों को छोड़कर प्राचार्य और उच्चशिक्षा विभाग में प्रशासनिक पदों पर आसीन अधिकारियों को नहीं मिलेगा। इस कारण अब भविष्य में कोई भी प्रोफेसर न तो किसी डिग्री कालेज का प्राचार्य बनना चाहेगा और न ही उच्चशिक्षा निदेशालय में सहायक निदेशक एवं उपनिदेशक पद पर तैनाती लेना पसंद करेगा। सरकार के इस आदेश को लेकर महाविद्यालयों में तैनात प्राचार्य और उच्चशिक्षा निदेशालय के अधिकारियों में असंतोष की स्थिति है।
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इंसेट
मुख्यमंत्री के समक्ष प्राचार्य संघ रखेगा अपनी बात: जगदीश प्रसाद
हल्द्वानी। उत्तराखंड महाविद्यालय प्राचार्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं रुद्रपुर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डा. जगदीश प्रसाद कहते हैं कि जब सेवा नियमावली और कैडर एक है तो सेवानिवृत्ति में दो - दो नियम कैसे चल सकते हैं। सरकार के इस आदेश से तो ऐसा प्रतीत होता है कि अच्छा काम करने वाले यानी कि प्राचार्य तो 60 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाएंगे तथा जिन शिक्षकों की सीआर खराब होगी वे 65 वर्ष में सेवानिवृत्त होंगे। उन्होंने कहा कि 15 वर्ष का सेवाकाल पूरा होने पर उत्कृष्ट सीआर होने पर प्राचार्य बनाया जाता है, अगर सरकार का यही आदेश लागू रहता है तो कोई भी न तो प्राचार्य बनना चाहेगा और न ही उच्चशिक्षा निदेशालय में प्रशासनिक पद पर तैनाती कराएगा। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति आयु सीमा बढ़ने का लाभ सभी को मिलने के संबंध में प्राचार्य संघ का प्रतिनिधि मंडल शीघ्र ही मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से मिलेगा। प्रमुख सचिव राकेश शर्मा को ज्ञापन दिया जा चुका है।
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