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जमरानी बांध का सपना हो सकता है साकार

Nainital

Updated Mon, 29 Oct 2012 12:00 PM IST
हल्द्वानी। तराई-भाबर के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन चुकी बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध परियोजना को लेकर एक बार फिर उम्मीदें जगी हैं। समय-समय पर जमरानी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने वाले दिग्गज नेता हरीश रावत के जल संसाधन मंत्री बनने से अब बांध निर्माण का सपना साकार हो सकता है।
बता दें कि लंबे जन आंदोलन के बाद वर्ष 1975 में केंद्रीय जल आयोग से जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी मिली थी। तब 61.25 करोड़ रुपये भी परियोजना के लिए स्वीकृत किए गए थे। इसके तहत 1981 में गौला बैराज और 40 किमी लंबी नहरों का निर्माण किया गया, जिसमें 24.59 करोड़ रुपये खर्च हुए। 1984 में परियोजना की पर्यावरणीय मंजूरी का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया गया। आज 28 वर्ष गुजर गए, परियोजना को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी नहीं मिली है। मंत्रालय की नई-नई आपत्तियों का जवाब देते-देते अब सिंचाई महकमा भी हार गया है। भाजपा और कांग्रेस ने चुनावों में जमरानी को भी मुद्दा बनाया पर कोई भी सरकार जमरानी की गाड़ी को पटरी पर नहीं ला सकी है।
जमरानी बांध निर्माण संघष समिति के संयोजक नवीन चंद्र वर्मा का कहना है कि श्री रावत कैबिनेट मंत्री बनने और उन्हें जन संसाधन मंत्रालय का जिम्मा मिलने से अब जमरानी बांध के निर्माण का रास्ता साफ हो सकेगा। समिति के सदस्य मोहन बोरा, लक्ष्मण सिंह रजवार, राम सिंह बसेड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता यशवंत सिंह और एनसी तिवारी का भी कहना है कि हरीश रावत के जल संसाधन मंत्री बनने से उत्तराखंड में अधर में लटकी परियोजनाओं का निर्माण शुरू हो सकेगा। पूर्व पालिका सभासद किरन पांडे ने कहा कि हरीश रावत तराई-भाबर की पेयजल और सिंचाई समस्या से भरी प्रकार वाकिफ हैं, वह जमरानी बांध के हिमायती रहे हैं, उनके जल संसाधन मंत्री बनने से जमरानी बांध का सपना साकार होने की उम्मीद है।

फोटो हरीश रावत

मेरा पुराना कमिटमेंट है जमरानी बांध
हल्द्वानी। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत ने कहा कि जमरानी बांध उनका पुराना कमिटमेंट है, लिहाजा यह उनकी प्राथमिकता में है। वह राज्य सरकार से परियोजना के संबंध में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। श्री रावत ने कहा कि भाबर और तराई की पेयजल और सिंचाई की समस्या के स्थायी हल को जमरानी बांध का निर्माण जरूरी है। राज्य में कुछ अन्य परियोजनाएं भी हैं, जिनको आगे बढ़ाने के लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे।

इनसेट---------------

जमरानी बांध परियोजना पर एक नजर

प्रस्तावित बांध की ऊंचाई - 130.60 मीटर
बांध के जलाशय की लंबाई - 9 किमी
बांध की चौड़ाई - 1.5 किमी
बांध की जलधारण क्षमता - 208.6 मिलियन घन मीटर
बांध क्षेत्र में आ रही जमीन - 381.43 हेक्टेयर
बांध के डेड स्टोरेज पानी की ऊंचाई - 81 मीटर
बांध से मिलने वाला शुद्ध पेयजल - 52.93 मिलियन घन मीटर
बांध क्षेत्र से बिजली उत्पादन लक्ष्य - 19.5 मेगावाट
बांध के जलाशय से सिंचित होनो वाली भूमि - 57065 हेक्टेयर
सिंचाई के लिए उत्तर प्रदेश को दिया जाने वाला पानी - 52 प्रतिशत
सिंचाई के लिए तराई भाबर को दिया जाने वाला पानी - 48 प्रतिशत
मत्स्य पालन, नौकायन, पर्यटन गतिविधियों का विस्तार भी शामिल
.........................
मुख्य आपत्तियां
- डूब क्षेत्र के 129 परिवारों का विस्थापन (400 एकड़ भूमि काशीपुर में प्रस्तावित है, प्रस्ताव राजस्व विभाग में लंबित)।
- डूब क्षेत्र में आ रहे हैड़ाखान ट्रस्ट के लिए हरीश ताल (ओखलकांडा में जमान का चयन, लेकिन फारेस्ट क्लीयरेंस नहीं)।
- बांध के लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से लैंड केस का क्लीयर नहीं होना।
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