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52 साल बाद सेना को मिलेगा ‘जमीन’ पर हक

Nainital

Updated Wed, 19 Sep 2012 12:00 PM IST
हल्द्वानी। 52 साल बाद सेना को जमीन पर हक मिलेगा। वन महकमे ने बनबसा बार्डर और हल्द्वानी कैंट में वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया तेज कर दी है। इन जगहों पर सेना लंबे समय से काबिज है, पर वैधानिक रूप से वन भूमि हस्तांतरित न होने से सेना जरूरत के हिसाब से निर्माण कार्य नहीं करा पा रही थी।
वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा की दृष्टि से 1960 में बनबसा के पास बार्डर पर सेना ने अपना सेटअप बनाया। इस समय सेना के पास करीब 236 हेक्टेयर वन भूमि है। इसके अलावा सेना ने विस्तारीकरण के लिए जंगलात से और भूमि मांगी है। इसको देखते हुए पहले चरण में काबिज भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। सेना और जंगलात के अधिकारियों ने मौका मुआयना भी कर लिया है। इसी तरह हल्द्वानी कैंट की वन भूमि हस्तांतरित नहीं हुई है। यहां पर करीब 137 हेक्टेयर वन भूमि सेना के पास है। वनाधिकारियों के अनुसार यह भूमि भी सुरक्षा की दृष्टि से 1970 में सेना को दी गई थी। इस बाबत तराई पूर्वी वन प्रभाग के डीएफओ पीके पात्रों कहते हैं कि सेना को नई जगह पर भूमि देने की बात दूसरे चरण में होगी। पहले बनबसा के पास वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की जानी है। इसके लिए संयुक्त निरीक्षण आदि किया जा रहा है। वन भूमि हस्तांतरित न होने से सेना को स्थाई निर्माण कार्य कराने, नये प्रोजेक्ट आदि शुरू करने में समस्या आ रही है। वहीं, हल्द्वानी वन प्रभाग के उप प्रभागीय वनाधिकारी प्रकाश आर्य कहते हैं कि हस्तांतरण को लेकर प्रक्रिया चल रही है। इसमें विभाग पूरा सहयोग कर रहा है।
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