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आम आदमी तक पहुंचेंगी चिकित्सा सुविधाएं

Nainital

Updated Mon, 17 Sep 2012 12:00 PM IST
हल्द्वानी। स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार की मदद से उत्तराखंड में चिकित्सा सेवाओं में गुणात्मक सुधार किया जाएगा। चिकित्सकों की कमी से वीरान पड़े अस्पतालों में संविदा पर डाक्टरों की भर्तियां शुरू कर दी हैं। दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में अक्तूबर माह से साप्ताहिक चिकित्सा कैंप आयोजित कर आम आदमी तक चिकित्सा सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। प्रदेश में बंद पड़े ट्रामा सेंटरों को जल्द सुचारु किया जाएगा। इमरजेंसी 108, खुशियों की सवारी और सचल वाहनों की संख्या बढ़ाकर प्रत्येक ब्लाक से जोड़ा जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने ये बातें रविवार को प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने स्वीकार किया कि उत्तराखंड में चिकित्सा सेवाएं काफी लचर हैं। अस्पतालों में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण एवं 55 फीसदी डाक्टरों नहीं हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की मदद से देवभूमि में चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए संविदा पर चिकित्सकों की भर्ती शुरू कर दी गई हैं। प्रत्येक माह चिकित्सकों का इंटरव्यू किया जा रहा है। चिकित्सकों का वेतनमान दोगुना कर दिया है। पर्वतीय इलाकों में तैनात चिकित्सकों के लिए जिला मुख्यालयों पर आवासीय सुविधाएं देने की प्लानिंग की जा रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य में 13 ट्रामा सेंटर हैं। इनमें अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों एवं डाक्टरों की तैनाती कर इन्हें शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा सेवाएं काफी खराब हैं। ग्रामीणों तक चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रत्येक जिले में सबसे दुरुस्त ब्लाक में अक्तूबर माह से चिकित्सा कैंप लगाया जाएगा। प्रदेश भर में पहले चरण में 40 कैंप लगाए जाएंगे। कैंप में देश के नामी अस्पतालों के चिकित्सक मरीजों को देखेंगे। साप्ताहिक कैंप में जांच के बाद गंभीर मरीजों को बड़े अस्पतालों में रेफर किया जाएगा। निजी अस्पतालों में इलाज का खर्च एनएचआरएम के बजट से जारी होगा। नवंबर माह तक खुशियों की सवारी की 90 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी।
वर्तमान में प्रत्येक जिले में एक सचल वाहन हैं। इनमें चिकित्सा जांचों की सुविधाएं हैं। इस साल आखिर तक 50 नए सचल वाहन खरीदे जाएंगे, ताकि ग्रामीणों को चिकित्सा जांचों के लिए अस्पताल तक नहीं आना पड़े। राजस्थान की तर्ज पर सूबे के सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त में जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए केंद्र सरकार पहली किश्त के रूप में 17 करोड़ रुपये देने को राजी हो गई है। प्रेस वार्ता में केबिनेट मंत्री डा. इंदिरा हृदयेश भी मौजूद थी।
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