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समाज में वकीलों की भूमिका महत्वपूर्ण: बहुगुणा

Nainital

Updated Sat, 25 Aug 2012 12:00 PM IST
नैनीताल। प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा कि वकीलों का पेशा बहुत ही पवित्र तथा महत्वपूर्ण है। देश को आजादी दिलाने से लेकर वर्तमान में राजकाज में वकीलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वाधीनता संग्राम के अधिकांश नेता वकील ही थे। उन्हें इस बात का गर्व है कि स्वयं उनका जीवन न्याय के क्षेत्र को समर्पित रहा है। उन्होंने कहा कि वकीलों को राजनीति व समाज सेवा में खुलकर आगे आना चाहिए। कोई भी वकील उनसे कभी भी बगैर अपाइंमेंट मिलने को स्वतंत्र है।
बार सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ता वर्ग समाज के मुख्य बुद्धिजीवी वर्ग में से एक है। इसलिए अधिवक्ता वर्ग को समाज विकास में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकासकार्यों तथा विभिन्न समस्याओं के लिए अधिवक्ता सीधे उनसे मुलाकात कर सकते हैं। किसी भी अधिवक्ता के लिए पुस्तकों का संग्रह अहम् है। इन्ही पुस्तकों मौजूद ज्ञान अथवा आदेशों को आधार बनाकर वह अपने प्रोफेशन में विशेषज्ञता हासिल कर सकता है। हाईकोट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीके शर्मा की मांग पर उन्होंने बार एसोसिएशन के पुस्तकालय के लिए 10 लाख रुपये देने तथा अधिवक्ताओं के चैम्बरों के निर्माण के लिए पूरा खर्चा देने की घोषणा की।
काबीना मंत्री इंदिरा हृदयेश ने कहा कि हाईकोर्ट बार समाज का महत्वपूर्ण अंग है। ऐसे में अधिवक्ताओं को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व काबीना मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि बार एसोसिएशन की सभी मांगे मुख्यमंत्री प्राथमिकता के साथ पूरा करेंगे। इससे पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए बार सभागार के विस्तार, अधिवक्ताओं के लिए अतिरिक्त चैम्बरों के निर्माण तथा पुस्तकालय के लिए धनराशि देने की मांग की। उन्होंने बार की ओर से 1.25 लाख रुपये की आपदा राहत राशि भी सीएम को सौंपी। डा.महेंद्र सिंह पाल कार्यक्रम में आने के लिए सीएम का आभार जताया। इस मौके पर बार एडवोकेट जनरल यूके उनियाल, एसोसिएशन पदाधिकारी लोकेंद्र डोभाल, नरेंद्र बाली, बिंदेश कुमार, कुर्बान अली, संदीप तिवारी, अनिल कुमार, भुवनेश समेत भारी तादाद में अधिवक्ता मौजूद थे। सीएम ने बार की लाइब्रेरी का भी भ्रमण किया।

अधिवक्ताओं के जीवन बीमा की पहल करेगी सरकार
नैनीताल। उत्तराखंड बार काउंसिल के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बजट में बार काउंसिल के लिए 50 लाख रूपये की धनराशि का व्यवस्था किए जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से अधिवक्ताओं के जीवन बीमा की पहल की जाएगी। जिसके प्रीमियम का 50 फीसदी प्रीमियम सरकार देगी।
बार काउंसिल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था का अभिन्न अंग होने के बावजूद अधिवक्ताओं का जीवन असुरक्षित है। इससे पूर्व काउंसिल अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह चौहान ने आडिटोरियम, कांफ्रेंस हाल, पुस्तकालय की मांग की। उन्होेंने कहा कि प्रदेश में 12 हजार अधिवक्ता है। जबकि अन्य प्रदेशों की तुलना में सरकार की ओर से काउंसिल को कम धनराशि दी जा रही है।
काबीना मंत्री इंदिरा हृदयेश ने काउंसिल को आश्वासन दिया कि सरकार की ओर से काउंसिल को हर संभव सहयोग किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश मुख्यमंत्री को स्मृति चिंह भी भेट किया गया। इस मौके पर महाधिवक्ता यूके उनियाल, उपाध्यक्ष अनिल पंडित, डा.महेंद्र पाल, रजिया बेग, डीके शर्मा, अवतार सिंह, सुरेंद्र पुंडीर, नंदन कनियाल, सुभाष त्यागी, योगेंद्र तोमर, अर्जुन भंडारी आदि मौजूद थे।

सरकार के नीतिगत निर्णयों पर त्वरित पहल हो
नैनीताल। प्रदेश मुख्यमंत्री तथा न्याय मंत्री विजय बहुगुणा ने महाधिवक्ता कार्यालय में शासकीय अधिवक्ताओं का आह्वान किया कि वह नीतिगत निर्णयों पर विशेष ध्यान देते हुए संबंधित प्रकरणों को त्वरित निस्तारित करवाएं। नीति के मामलों में देरी से सरकार को नुकसान होता है। उन्होंने कार्य का आबंटन साप्ताहिक आधार पर किए जाने के निर्देश दिए, जिससे अधिवक्ताओं को वादों को पढ़ने का समय मिल सके। सीनियर अधिवक्ताओं के निर्देशन में अधिकाधिक मामलों में जूनियर अधिवक्ता बहस करें। अधिवक्ता भी वादों के निस्तारण की नियमित समीक्षा करें। काबीना मंत्री इंदिरा हृदयेश ने हाईकोर्ट में वादकारियों के ठहरने के लिए आवास आदि की समस्या को प्रमुखता से रखते हुए कहा कि इसके निस्तारण के प्रयास किए जाएंगे। इस मौके पर महाधिवक्ता यूके उनियाल, शासकीय अधिवक्ता केपी उपाध्याय, अवतार सिंह रावत, विपिन रौतेला, हरिओम जोशी, सुभाष उपाध्याय, विनय कुमार, बीडी कांडपाल, अमित भट्ट, हरेंद्र बेलवाल आजि मौजूद थे। इस दौरान महाधिवक्ता कार्यालय की ओर से आपदा राहत के लिए 1.50 लाख रुपये का चैक भी दिया गया।
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