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केंद्र सरकार के उपेक्षित रवैये से आहत

Nainital

Updated Mon, 20 Aug 2012 12:00 PM IST
हल्द्वानी। देश के सभी राज्यों के सरकारी दफ्तरों में हिंदी भाषा अनिवार्य करने समेत तीन सूत्रीय मांगों को लेकर जंतर मंतर में आमरण पर बैठने वाले स्वराज हिंद फौज के संस्थापक सुशील भट्ट केंद्र सरकार के उपेक्षित रवैये से आहत हैं। उनका कहना है कि 15 से 17 अगस्त तक उन्होंने भूख हड़ताल की। लेकिन सरकार ने अनशन खत्म करवाने की पैरवी तो दूर मांगों को तक गंभीरता से नहीं लिया।
दिल्ली से लौटे सुशील ने रविवार को हल्द्वानी में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने इस अनशन से देश बचाओ आंदोलन की शुरूआत की है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली समेत कई राज्यों के लोगाें का समर्थन भी मिला। दिल्ली पुलिस ने 17 अगस्त के बाद अनशन की इजाजत नहीं दी थी। इसीलिए उन्हें 17 अगस्त की शाम अनशन तोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि देश के हर बेरोजगार को सरकारी नौकरी देने और मनोरंजन के नाम पर परोसी जा रही अश्लीलता रोकने के लिए कठोर कानून बनाने की मांग को लेकर वह लड़ाई जारी रखेंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री को ज्ञापन दिया गया है। छह माह में कार्रवाई नहीं हुई तो फिर संसद का घेराव किया जाएगा।
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