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पचास-पचपन के बाद बदली पर गुस्सा

Nainital

Updated Sat, 04 Aug 2012 12:00 PM IST
हल्द्वानी। शिक्षा विभाग द्वारा नेट पर जारी की गई अनिवार्य स्थानांतरण सूची में खामियों के विरोध में शुक्रवार को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले शिक्षकों ने जुलूस निकाला और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पूर्व में महिलाओं का स्थानांतरण 50 वर्ष के बाद तथा पुरुषों का स्थानांतरण 55 वर्ष के बाद नहीं करने का आदेश जारी किया गया था परंतु अब इसका उल्लंघन हो रहा है।
राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर शुक्रवार की दोपहर दर्जनों शिक्षक कालाढूंगी रोड स्थित राजकीय बालिका इंटर कालेज परिसर में एकत्रित हुए तथा वहां से जुलूस के रूप में एसडीएम कोर्ट पहुंचकर प्रदर्शन किया। तहसीलदार को सौंपे ज्ञापन में कहा गया है कि स्थानांतरण नियमावली 6 जुलाई 2012 विधिक प्रक्रिया से अपूर्ण है क्योंकि सितंबर 2011 स्थानांतरण एक्ट व संशोधित एक्ट को निरस्त किए जाने के बाद स्थानांतरण नियमावली केबिनेट या विधानसभा में पारित नहीं हुआ। महासंघ की मांग है कि शारीरिक विकलांगता की उपेक्षा न की जाए, पूर्व में दुर्गम क्षेत्रों में की गई सेवाओं को आज सुगम दिखाकर शिक्षकों को अनिवार्य स्थानांतरण सूची में स्थान देकर अन्याय न किया जाए, सुगम - दुर्गम के निर्धारण में अधिकारियों की मनमानी समाप्त की जाए, नई नियुक्तियां और प्रमोशन दुर्गम क्षेत्रों में की जाएं। महासंघ ने चेतावनी दी है कि अनिवार्य स्थानांतरण मध्य सत्र को देखते हुए तत्काल निरस्त नहीं किया गया तो शिक्षकों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान शैक्षिक महासंघ के प्रांतीय महामंत्री बीबी जोशी, राजेंद्र सिंह चौहान, चंद्रशेखर पुजारी, भुवन चौधरी, महेश बबाड़ी, चंद्रशेखर पंत, विनीता अधिकारी, मीना, गणेश दत्त कांडपाल, अरविंद कुमार, नरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
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