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आईएसबीटी को करना होगा लंबा इंतजार

Nainital

Updated Sun, 22 Jul 2012 12:00 PM IST
हल्द्वानी। गौलापार में प्रस्तावित अंतर्राज्यीय बस अड्डा (आईएसबीटी) प्रोजेक्ट एक बार फिर अधर में लटकता दिखाई देता है। पहले केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने वन भूमि हस्तांतरण की सैद्धांतिक सहमति देने के बाद पेच लगा दिया था। अब अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम इसमें रोड़ा बन रहा है। स्टेडियम की खातिर आईएसबीटी के लिए अन्यत्र भूमि खोजने की योजना बन रही है। इन हालातों में आईएसबीटी के लिए शहर वासियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।
हल्द्वानी शहर का तेजी से विस्तार हो रहा है। शहर के तीन बस अड्डों के पास पर्याप्त जगह नहीं है। शहर के बीचोंबीच स्थित रोडवेज बस अड्डे का हाल सबसे बुरा है। बसों के नैनीताल मुख्य मार्ग के साथ ही बस अड्डे से होकर स्टेशन रोड को जोड़ने वाली सड़क में खड़े होने से जाम के साथ ही दुर्घटना का डर बना रहता है। बसों की आवाजाही से नैनीताल हाइवे का ट्रैफिक बाधित होता है। कमोबेश यह स्थिति केएमओयू और बाजपुर बस अड्डे की हैं। समस्या से पार पाने के लिए देहरादून की तर्ज पर हल्द्वानी में भी आईएसबीटी विकसित करने की योजना बनाई गई। इसके लिए गौलापार में करीब आठ हेक्टेयर वन भूमि चिह्नित कर ली गई। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के भूमि हस्तांतरण की सहमति जताने के बाद योजना पर आगे कोई काम शुरू हो पाता कि गौला कॉरिडोर का जिन्न बाहर आ गया और योजना लटक गई।
अब प्रोजेक्ट में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम आड़े आता दिख रहा है। सूत्रों के अनुसार स्टेडियम को भव्य स्वरूप देने और ज्यादा सुविधाओं से जोड़ने के लिए करीब 15 हेक्टेयर वन भूमि की और (कुल 30 हेक्टेयर) जरूरत है। इसके लिए पहले तो आईएसबीटी की आठ हेक्टेयर भूमि लेने पर सहमति बनी, लेकिन बाद में इसे टाल दिया गया। तय हुआ कि हल्द्वानी वन प्रभाग के अधीन स्टेडियम से लगी आईएसबीटी की 15 हेक्टेयर भूमि ले ली जाए। पर स्टेडियम और आईएसबीटी पास-पास होने पर भविष्य में दिक्कतें पैदा हो सकती है, ऐसे में अब प्रस्तावित आईएसबीटी को अन्यत्र शिफ्ट किए जाने की योजना बनी है। इसी क्रम में हल्द्वानी वन प्रभाग के डीएफओ अमित वर्मा और तराई पूर्वी वन प्रभाग के डीएफओ पीके पात्रो दूसरे महकमों के अधिकारियों के साथ शनिवार को गौलापार में सर्वे को पहुंचे। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम समेत गौलापार में प्रस्तावित सभी प्रोजेक्टों की प्रगति को लेकर वित्त मंत्री डा. इंदिरा हृदयेश के आवास पर एक बैठक भी हुई।
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