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औद्यानिकीकरण को बढ़ावा देना है तो बार बार प्रयोगों से बचे सरकार

Haldwani Bureau

Haldwani Bureau

Updated Tue, 20 Jun 2017 05:43 PM IST
‘उद्यान और कृषि विभाग का एकीकरण घातक साबित होगा’
कर्मचारी नेता बोले, उद्यान विभाग में अब तक असफल रहे सारे प्रयोग
मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएसन ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन
रानीखेत (अल्मोड़ा)। उद्यान और कृषि विभाग के एकीकरण का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है, इसके लिए तमाम कर्मचारी संगठन एकजुट होने लगे हैं। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि उद्यान विभाग में पूर्व में भी कई प्रयोग हुए हैं, लेकिन सारे प्रयोग असफल रहे हैं। उद्यान एंव खाद्य प्रसंस्करण विभाग के मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर इस निर्णय को घातक बताया है।
संगठन का कहना है कि राज्य अस्तित्व में आने के बाद उम्मीद थी कि औद्यानिकरण का विकास होगा, राज्य के उद्यानपति, छोटे उद्यमी लाभान्वित होंगे और हिमाचल की तर्ज पर राज्य का भी औद्यानिक विकास होगा, लेकिन सरकारों की कमजोर इच्छाशक्ति के कारण उद्यान विभाग प्रगति नहीं कर पा रहा है। 2004 में चौबटिया निदेशालय स्थित शोध केंद्र को पंतनगर विवि के अधीन कर दिया गया। यह प्रयोग असफल रहा, 77 उद्यानों को लीज पर दे दिया गया, उद्यानों की स्थिति खराब हो गई, बाद में इन्हें फिर वापस लेना पड़ा। अब फिर से उद्यान और कृषि विभाग का एकीकरण करने के प्रयास हो रहे हैं, कर्मचारी नेताओं का कहना है कि इससे भविष्य में उद्यान विभाग का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जबकि उद्यान विभाग भौगोलिक दृष्टिकोण से काफी फैला हुआ है, दोनों विभागों के केंद्रीकरण से राज्य में औद्यानिकी प्रभावित होगी साथ ही प्रशासनिक स्तर पर संवर्गवार कई विसंगतियां पैदा हो जाएंगी। कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर प्रभावित होंगे। कहा कि कृषि और उद्यान विभाग के विलय से दोनों विभागों के पुनर्गठन में भी कई दिक्कतें उत्पन्न हो जाएंगे। सरकार को एकीकरण करने के बजाए उद्यान विभाग के औद्यानिकी को हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर विकसित करना चाहिए। उद्यान विभाग को बचाने के लिए प्रयोगों से बचने की भी हिदायत दी गई है। ज्ञापन में प्रांतीय अध्यक्ष अरविंद विजल्वाण, प्रांतीय सचिव चंद्र मोहन पंत, संरक्षक आरएस बजेली, अजय रावत, शारदा मालररा, राहुल भट्ट, नंद किशोर भट्ट सहित तमाम पदाधिकारियों के हस्ताक्षर हैं।
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