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रायल्टी बिना खनन के पीछे चल रहा खेल

Haridwar

Updated Sat, 03 Nov 2012 12:00 PM IST
रुड़की। सूखी गंगनहर खनन माफिया के लिए सोने की खान साबित हो रही है। रायल्टी चुकाए बिना माफिया सीना तानकर ट्रैक्टर ट्राली में रेत सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन मोटी कमाई के इस खेल को रोकने के लिए न तो गढ़वाल मंडल विकास निगम और न ही प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम उठाया है। शुक्रवार को भी जीएमवीएन बमुश्किल रायल्टी काटने का सैकड़ा पार कर पाया।
गंगनहर के घाटों से रायल्टी वसूलने में जीएमवीएन के अधिकारियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारी ठोस कार्रर्वाई नहीं कर पा रहे हैं। जिसके चलते सरकार को रोजाना लाखों की चपत लग रही है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर किसके दबाव में माफियाआें पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जीएमवीएन के घाटाें पर पहुंचने के पहले दिन मात्र 35 रायल्टी काटी गई। बृहस्पतिवार को भी 95 रायल्टी कटी। शुक्रवार को रायल्टी की संख्या बमुश्किल 138 तक पहुंच सकी। सूत्राें की मानें, तो अब तक गंगनहर के विभिन्न घाटाें से पांच हजार से अधिक ट्रालियों का रेत निकाला जा चुका है। इसमें भी गंभीर बात यह है कि जीएमवीएन की टीम नियुक्त होने के बाद शत-प्रतिशत ट्रालियाें से रायल्टी नहीं वसूली जा रही है। यही हाल रहा तो 50 लाख से अधिक का राजस्व वसूलना तो दूर की बात जीएमवीएन दस लाख से अधिक का राजस्व जमा नहीं करा पाएगा।

जीएमवीएन नहीं निभा पा रहा जिम्मेदारी
डीएम सचिन कुर्वे की ओर से विगत 22 नवंबर को आदेश जारी कर गंगनहर में रायल्टी वसूलकर खनन कराने का जिम्मा गढ़वाल मंडल विकास निगम को सौंपा था। तभी से गंगनहर में खनन माफिया डेरा जमाए हुए हैं और धड़ल्ले से खनन कर रहे हैं। लेकिन जीएमवीएन की ओर से जिम्मेदारी को ठीक ढंग से नहीं निभाया जा रहा है। जीएमवीएन की ओर से माफियाआें द्वारा धमकी दिए जाने की बात सामने आ चुकी है। लेकिन आश्चर्य है कि इसे लेकर न तो जीएमवीएन ने प्रशासन को शिकायत की और न ही प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई की गई। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि कहीं माफिया की दादागिरी का बहाना बनाकर रायल्टी बगैर खनन के खेल को जारी रखने की कोशिश तो नहीं की जा रही है।

किसानों को बदनाम कर रहे माफिया
किसानों द्वारा खनन किए जाने की अफवाह फैलाकर खनन माफिया न केवल उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि जनता में यह संदेश भी देना चाहते हैं कि प्रशासन की ढिलाई जनहित में हैं। इस अफवाह को फैलाकर खनन माफिया लाखों की कमाई बटोर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि इन्हीं माफिया ने मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम को घेरने की कोशिश भी की। लेकिन कहा जा रहा है कि किसानों ने प्रशासन की टीम को घेरा। इसमें भी सच्चाई यह है कि जो किसान घर के इस्तेमाल के लिए रेत उठा रहा है। वह आसानी से रायल्टी की रसीद कटवा रहा है। लेकिन तयशुदा नीति के तहत माफियाआें द्वारा हजारों ट्रालियों से बिना रायल्टी दिए खनन कराया जा रहा है। इससे लेकर स्थानीय गांवों के किसानों में खनन माफियाआें के खिलाफ आक्रोश पनप रहा है। यदि यही स्थिति रही तो जल्द ही किसान और खनन माफिया आमने सामने आ सकते हैं।

440 देने में क्यों गुरेज करेगा आम आदमी
आम दिनाें में आम आदमी को करीब चार हजार रुपये में रेत की ट्राली खरीदनी पड़ रही है। अब यदि कोई किसान अपने ट्रैक्टर ट्राली से गंगनहर में से रेत निकालता है तो उसे रायल्टी के नाम पर मात्र 440 रुपये चुकाने हैं। ऐसे में एक आदमी हजारों के बजाय सैकड़ों रुपये चुकाने में गुरेज नहीं करेगा। इसमें भी निजी इस्तेमाल के लिए किसी व्यक्ति को दो-चार ट्राली रेत की ही जरूरत पड़ेगी। ऐसे में यह बात साबित हो रही कि रायल्टी की चोरी किसान नहीं बल्कि खनन माफिया कर रहे हैं।
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