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किसान नहीं माफिया कर रहे खनन

Haridwar

Updated Fri, 02 Nov 2012 12:00 PM IST
रुड़की। खनन माफिया और उनके पैरोकार गोरखधंधे को चालू रखने के हर तरह की पैंतरेबाजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। गंगनहर से रेत उठाने के लिए माफिया किसानों के नाम का सहारा ले रहे हैं। मौके पर पहुंचने वाले अधिकारियों को माफिया किसानों के भेष में समझा रहे हैं कि वे अपने घर के इस्तेमाल के लिए रेत उठा रहे हैं।
खनन के पीछे मोटा खेल चल रहा है। जहां एक ओर जीएमवीएन के कर्मचारियों को धमकी दी जा रही है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियाें तक यह बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल जो रेत उठा रहे हैं वे लोग किसान हैं। लेकिन यह बात किसी के गले नहीं उतर सकती कि एक सप्ताह में गंगनहर से किसानाें ने हजाराें ट्रालियाें का खनन अपने इस्तेमाल के लिए किया है। सूत्राें के मुताबिक, खनन माफिया के बड़े-बड़े ठेकेदाराें ने मोटे पैमाने पर सैकड़ों जगहों पर रेत का स्टोर कर लिया है। यही नहीं उत्तरप्रदेश के इलाकों में भी स्टॉक किया जा रहा है। मौके पर प्रशासनिक और गढ़वाल मंडल विकास निगम के अधिकारियों को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि साहब खनन करने वाले कोई माफिया नहीं है बल्कि किसान हैं। अव्वल तो रेत पर सरकार की रायल्टी का हक बनता है। फिर भी किसी एक किसान को एकाध ट्राली की छूट दी जा सकती है। लेकिन हजाराें ट्रालियों के उठान की छूट दिया जाना समझ से परे हैं। बृहस्पतिवार को भी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के समक्ष यह बात सामने आई थी कि खनन माफिया जीएमवीएन के कर्मियाें को धमकी दे रहे हैं। सूत्राें की माने तो खनन को लेकर स्थानीय मंत्रियाें का भी कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियाें पर दबाव है। इसके चलते खनन का खेल बदस्तूर जारी है और कार्रवाई रत्ती भर नहीं हो रही है।

मोटी कमाई फिर भी नहीं देते राजस्व
यह पैसा कमाने की हवस ही है कि खनन माफिया एक ट्राली पर जहां हजारों रुपये तक कमाते हैं। वहां राजस्व के नाम पर उन्हें 440 रुपये देने में भी तकलीफ हो रही है। आखिरकार सरकार के खाते में जो राजस्व जमा होगा। वह भी जनता के ही काम आना है। यदि ईमानदारी से खनन होता तो गंगनहर की सफाई के साथ-साथ सरकार को 15 दिनाें के भीतर 60 लाख से अधिक का राजस्व प्राप्त होता।
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