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दूसरे दिन भी बाजी माफिया के हाथ

Haridwar

Updated Thu, 01 Nov 2012 12:00 PM IST
रुड़की। लाख कोशिशों के बाद भी गंगनहर में किए जा रहे खनन के खेल में बाजी माफिया के हाथ में हैं। पहले दिन गढ़वाल मंडल विकास निगम ने मात्र 35 रायल्टी काटी। बुधवार को दूसरे दिन भी मोहम्मदपुर और सकोती में 80 ट्रालियों की रायल्टी ही काटी जा सकी। जबकि हकीकत यह है कि दो दिनों के भीतर गंगनहर से एक हजार से अधिक ट्रालियाें का खनन हो चुका है।
‘अमर उजाला’ में 30 अक्तूबर को ‘अनुमति की आड़ में खनन का गोरखधंधा’ शीर्षक से खबर प्रकाशित होने के बाद तहसील प्रशासन और जीएमवीएन के अधिकारी हरकत में आए। बुधवार को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सोनिका और निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक एमडी ढौंडियाल ने मोहम्मदपुर, सकोती और मंगलौर क्षेत्र के घाटों का निरीक्षण किया। मंगलौर क्षेत्र में खनन कर रहे लोगों ने सड़क पर दर्जनभर से अधिक बड़े-बड़े रेत के टीले जमा कर रखे थे। जिसके चलते पूरा रास्ता बंद हो गया था। प्रशासनिक टीम की मौजूदगी में जेसीबी ने रेत को वहां से हटवाया और रास्ता सुचारु कराया। इसके बाद निरीक्षण कर प्रशासनिक टीम वापस लौट गई। वहीं, जीएमवीएन की ओर से भी बुधवार को गंगनहर में खनन के घाटाें पर छह टीमों को रायल्टी काटने के लिए नियुक्त किया गया है। बावजूद इसके दिनभर में 80 ट्रालियों की ही रायल्टी काटी जा सकी। जबकि दिनभर में 500 से लेकर 600 ट्रालियाें तक का खनन हुआ। दो दिन में एक हजार से अधिक ट्रालियों का खनन होने का अनुमान है। लेकिन यह बात समझ से परे है कि निगम को यह खुली आंख से भी नहीं दिख रहा है। निगम की ओर से पहले दिन जहां मात्र 35 ट्रालियों की रायल्टी काटी गई थी, जबकि दूसरे दिन भी महज 80 रायल्टी की पर्ची ही कट सकी है। यदि प्रशासन जल्द ही माफिया के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाता तो इससे 50 लाख से अधिक राजस्व के नुकसान होगा।

तीन टीमों का तीन चरणों में दौरा
खनन के खेल का मामला उजागर हुआ तो प्रशासन ने भी कमर कसी। बुधवार को सुबह करीब दस बजे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सोनिका तथा तहसीलदार मौके पर पहुंचे। दोपहर बाद अपर तहसीलदार की टीम तथा शाम के समय एएसडीएम की टीम ने गंगनहर के घाटों का दौरा कर खनन के कार्यों का निरीक्षण किया।

डीएम की ओर से कड़े निर्देश
डीएम सचिन कुर्वे की ओर से 22 अक्तूबर को गंगनहर की सफाई के मद्देनजर खनन की अनुमति दी गई है। आदेश के तहत जीएमवीएन को रायल्टी वसूलने का जिम्मा दिया गया है। यूं तो करीब एक सप्ताह से गंगनहर के घाटों से बड़ी मात्रा में खनन किया जा रहा था। लेकिन जीएमवीएन ने 30 अक्तूबर को रायल्टी काटने के लिए कर्मचारियों को नियुक्त किया। लेकिन बिना रायल्टी दिए धड़ल्ले से खनन कर गुुजर रहे वाहनों की खबर प्रकाशित होने के बाद डीएम ने इसका संज्ञान लिया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सोनिका ने बताया कि डीएम ने बिना रायल्टी दिए खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए सीओ मंगलौर कमलेश उपाध्याय से भी वार्ता की गई है और पुलिस बल मुहैया कराने को कहा गया है।

कर्मचारी रोता हुआ बोला, माफिया धमकाता है हमें
इसे अधिकारी का डर कहें या फिर मौके की नजाकत। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सोनिका जब गंगनहर के घाट पर पहुंची तो देखकर दंग रह गईं कि इतनी बड़ी मात्रा में खनन सप्लाई हो रहा है और संबंधित घाट पर मात्र 40 रायल्टी की पर्ची ही कटी है। तो उन्होंने रायल्टी काट रहे कर्मचारी से जवाब तलब किया। इस पर कर्मचारी रोने लगा और कहने लगा कि हम क्या करें माफिया हमें धमकातें हैं और हमारी नहीं सुनते। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का कहना है कि कम रायल्टी के पीछे स्थानीय लोगों की दादागिरी भी है। इसके लिए निगम कर्मियों को पुलिस मुहैया कराई जाएगी।
वहीं, मंगलवार की पूरी रात मंगलौर, लिब्बरहेडी, मोहम्मदपुर और सकोती में खनन होता रहा। बड़ी मात्रा में ट्रालियां खनन कर सड़कों पर दौड़ती रहीं। लेकिन इन्हें न कोई देखने वाला था और रोकने वाला। प्रत्यक्षदर्शियाें के मुताबिक पूरी रात भर में खनन से भरी करीब 300 ट्रालियां सड़काें से गुजरीं। जबकि नियमों के अनुसार सुबह सात बजे से लेकर शाम सात बजे के बाद खनन नहीं किया जा सकता।

यूपी के गांव में सप्लाई हुआ रेत
ऐसा नहीं है कि बिना रायल्टी दिए निकाले जा रहे रेत का लाभ राज्य के लोगों को ही मिल रहा है। उत्तरप्रदेश के गांव के लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं। इसमें भी मोटी कमाई माफिया के हाथ ही लगती है। मंगलौर क्षेत्र से दस किलोमीटर की दूरी पर स्थित यूपी के गांवाें के लिए बड़ी मात्रा में घाटों से रेत सप्लाई हो रहा है। चेकपोस्ट पर भी इन्हें चेक करने के कोई इंतजाम नहीं है।

पहले ली होती सुध तो न बिगड़ते हालात
गंगनहर क्लोजर की तिथि पहले से निर्धारित थी और यह भी पहले से ही दीगर था कि गंगनहर का पानी सूखते ही खनन माफिया रेत निकालने को टूट पड़ेंगे। लेकिन गढ़वाल मंडल विकास निगम एवं प्रशासन की ओर से समय से पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। जिसके चलते यह हालात पैदा हुए कि प्रशासन को माफिया की दादागिरी खत्म करने के लिए एड़ीचोटी के जोर लगाने पड़ रहे हैं।

किसी को भी बिना रायल्टी के खनन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सीओ मंगलौर को पुलिस बल मुहैया कराने को कहा गया है। साथ ही प्रशासन की तीन टीमें नियमित रूप से घाटाें का निरीक्षण कर रही हैं।
- सोनिका, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की

गंगनहर के घाटाें पर रायल्टी काटने के लिए निगम कर्मियों की टीमें बढ़ा दी गई हैं। स्थानीय लोगाें की ओर से समस्या खड़ी की गई है। प्रशासन से पुलिस बल की मांग की गई है। जल्द ही स्थिति में सुधार होगा।
- एमडी ढौंडियाल, क्षेत्रीय प्रबंधक जीएमवीएन
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