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भेल की खाली भूमि पर होगा घमासान

Haridwar

Updated Sat, 20 Oct 2012 12:00 PM IST
हरिद्वार। भेल की खाली जमीन पर घमासान होना तय माना जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा इस भूमि पर औद्योगिक इकाइयां स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से बांसवाली गांव की खाली 1800 बीघा जमीन मांगी है। दूसरी ओर, इस जमीन पर किसान अपना हक जता रहे हैं। किसानों का कहना है कि भेल की खाली भूमि यदि किसानों को नहीं दी गई तो वे सड़क से कोर्ट तक लड़ाई लड़ेेंगे। जबकि बताया यह जा रहा है कि भेल और राज्य सरकार के बीच पहले ही इस जमीन पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। केंद्रीय भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय को इस पर केवल स्वीकृति की मुहर लगानी है।
भेल की स्थापना के समय वर्ष 1962 में हरिद्वार तहसील के ज्वालापुर परगना के आठ गांवों राजपुर, बांसवाली, अहमदपुर कड़च्छ, रानीपुर, रावली महदूद, जमालपुर खुर्द, ज्वालापुर, सलेमपुर महदूद की कुल 6,770 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ था। इस पर भेल ने हीप और सीएफएफपी प्लांट के अलावा आवासीय कालोनी, अस्पताल, स्कूल, पार्क आदि बनाए। भेल करीब 3800 एकड़ जमीन का प्रयोग कर रहा है। कुछ जमीन इसने सिडकुल, हरिद्वार विकास प्राधिकरण को दी है। राज्य सरकार को भी इसने कुछ भूमि दी है। इसके अलावा काफी खाली जमीन पड़ी है। इस जमीन को राज्य सरकार ने सिडकुल के विस्तार के लिए मांगा है।

इनसेट
पूर्व में भी दी बांसवाली की जमीन
बांसवाली की जमीन पूर्व में भी सिडकुल को स्थानांतरित की गई है। 90 एकड़ जमीन भेल ने सिडकुल को दी थी। उसके बाद से सिडकुल की ओर से और जमीन देने की मांग की जाती रही है।

पहले इन्हें मिली भूमि
>> अप्रैल 1990 में भेल ने 543 एकड़ भूमि जिला मुख्यालय के लिए राज्य सरकार को दी
>> दिसंबर 2003 में रावली महदूद और रानीपुर, बांसवाली की 1091 एकड़ भूमि सिडकुल को दी
>> वर्ष 1993 में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को करीब 275 एकड़ जमीन स्थानांतरित की
>> हविप्रा को भी हाउसिंग सोसायटी के लिए 40 एकड़ जमीन भेल ने अपने हिस्से से दी
>> भेल ने वर्ष 2005 में सिविल एवीएशन विभाग, उत्तराखंड को करीब 315 एकड़ जमीन दी

जमीन को लेकर हो चुका विवाद
बांसवाली गांव की जमीन को लेकर भेल और सिडकुल के बीच विवाद भी हो चुका है। सिडकुल ने बांसवाली की कुछ भूमि को अपना बताते हुए कब्जा कर लिया था। इसका भेल ने विरोध किया था। एसडीएम कोर्ट में बांसवाली गांव की जमीन को लेकर वाद चला था। तभी भेल की ओर से सिडकुल और प्रशासन को विधिवत जमीन लेने के लिए आग्रह किया था।

कोट
भेल की खाली भूमि को किसानों को ही वापस किया जाना चाहिए। सरकार ने यह जमीन भेल के लिए किसानों से अधिगृहित की थी। अगर यह भूमि भेल के काम नहीं आ रही है तो इस पर किसानों का ही पहला हक बनता है। यदि यह भूमि किसानों को नहीं मिली तो सड़क से कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जाएगी।
- बलवंत सिंह चौहान, भेल भूमि विस्थापित किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष
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