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नियमों में ढील के लिए प्रदेश सरकारों पर बनाएंगे दबाव

Haridwar

Updated Mon, 15 Oct 2012 12:00 PM IST
रुड़की। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के ईंट भट्ठा मालिकों ने भट्ठे शुरू करवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने का निर्णय लिया है। बैठक में वक्ताआें ने कहा कि सभी प्रदेशों की राज्य सरकार यदि केंद्र के सामने ठोस पैरवी करे तो मानकों में ढील मिल सकती है।
रविवार को ईंट निर्माता कल्याण समिति जनपद हरिद्वार के बैनर तले रुड़की में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के ईंट भट्ठा मालिकों की बैठक हुई। उत्तर प्रदेर्श इंट निर्माता कल्याण समिति के विजय गोयल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भट्ठा संचालन के लिए जो मानक रखे हैं उन्हें पूरा करना संभव नहीं। उन्होंने कहा कि ईंट भट्ठों के न चलने से मालिकों के साथ लाखों मजदूरों की रोजीरोटी पर संकट मंडराने लगा है। इस चुनौती से निपटने के लिए पूरे देश के ईंट भट्ठा मालिकों को एकजुट होना होगा। सभी लोग अपने-अपने प्रदेश की सरकारों पर दबाव बनाएं। प्रदेश सरकार केंद्र के सामने हमारी समस्या को रख सकती है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। केपी सिंह ने कहा कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से एनओसी लेना आसान नहीं है। मानकों में ढील देने की मांग पुरजोर तरीके से रखनी होगी। विक्रम सिंह राणा ने कहा कि संघर्ष के लिए ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है। सभी प्रदेशों के भट्ठा मालिकों को एकजुट होना होगा। ईंट निर्माता कल्याण समिति हरिद्वार के जिलाध्यक्ष प्रदीप रोशियाना ने कहा कि उत्तराखंड के सभी ईंट भट्ठा मालिक संगठन के साथ हैं। उन्होंने कहा र्कि इंट भट्ठों के बंद होने से आम आदमी को दिक्कतें उठानी पडे़ंगी। बैठक में चौधरी शुग्गन सिंह, जावेद, विनोद चौधरी, नीरज पांधी, चौधरी सुरेंद्र सिंह, नरेश त्यागी, विपिन कुमार, अजय कुमार, रविंद्र तेवतिया, अनिल जैन, अश्वनी अरोड़ा, जय किरन आदि उपस्थित थे।
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