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अर्थशास्त्री नहीं अनर्थशास्त्री हैं मनमोहन सिंह : रामदेव

Haridwar

Updated Sun, 23 Sep 2012 12:00 PM IST
हरिद्वार। बाबा रामदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री नहीं, अनर्थशास्त्री हैं। आर्थिक सुधारों के नाम पर गरीबों का हक मारा जा रहा है। केंद्र सरकार देश को नीलाम करने पर तुली है। देश को विदेशी हाथों में सौंपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आर्थिक संकट दूर करें या फिर पद से इस्तीफा दें।
शनिवार शाम पतंजलि योगपीठ में पत्रकारों से बाबा रामदेव ने कहा कि केंद्र सरकार देश में एफडीआई लेकर आई। डीजल महंगा किया। रसोई गैस पर कोटा तय कर दिया। प्रधानमंत्री देश को संदेश दे रहे हैं, लेकिन इस समय देश को संदेश देने की जरूरत नहीं बल्कि देश को विदेशी ताकतों से बचाने की आवश्यकता है। आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री विदेशी कंपनियों के सीईओ की तरह काम कर रहे हैं। कहा कि दो लाख करोड़ रुपये इकट्ठा करने के लिए रसोई गैस, डीजल आदि जरूरत की चीजें महंगी कर दी गईं। इसके बजाए कोयला और अन्य घोटाले करने वालों के यहां पर छापे मारे जाते तो 16 लाख करोड़ इकट्ठा हो जाते। प्रधानमंत्री पेड़ों पर पैसा नहीं उगने की बात करते हैं, लेकिन पैसा पेड़ों पर ही उगता है। पेड़ों पर जो फल आते हैं, उनके बदले पैसा आता है। दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस की ओर से अनैतिक बताए जाने पर कहा कि देश की जनता को महंगाई में धकेलना कहां की नैतिकता है।
केंद्र सरकार से समर्थन वापसी पर रामदेव ने ममता बनर्जी की तारीफ की। कहा कि ममता ने साहसिक निर्णय लिया है। समय आ गया है कि मुलायम सिंह यादव को भी कठोर बन जाना चाहिए और माया (मायावती) को कांग्रेस के मायाजाल से बाहर निकलना चाहिए। अन्ना हजारे के टीम से अलग हो जाने पर रामदेव ने कहा कि यह सब अन्ना की मर्जी से हुआ है। टीम से अन्ना को अलग करने में उनकी कोई भूमिका नहीं है।

अब दिल्ली में नहीं होगा रामदेव का आंदोलन
बाबा रामदेव ने दो अक्तूबर को दिल्ली में प्रस्तावित आंदोलन स्थगित कर दिया है। बाबा ने बताया कि दो अक्तूबर को जंतर-मंतर पर कार्यक्रम के लिए पहले से ही एक राजनीतिक दल ने अनुमति ले रखी है। हम वहां जाकर किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहते। इसलिए अब आंदोलन का केंद्र दिल्ली के बजाए पतंजलि योगपीठ रहेगा। दो अक्तूबर से पतंजलि में खादी ग्रामोद्योग योजना शुरू की जाएगी। कार्यकर्ता देश के 650 जिलों में स्वदेशी यात्रा के तौर पर आंदोलन करेंगे। नवंबर तक यह आंदोलन व्यापक रूप ले लेगा।
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