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अवैध निर्माणों को बढ़ावा दे रहे बैंक

Haridwar

Updated Mon, 10 Sep 2012 12:00 PM IST
हरिद्वार। शहर के बैंक भवनों के मानचित्र स्वीकृत हुए बिना ही होम लोन दे रहे हैं। इससे हरिद्वार विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में अवैध रुप से आशियाने खड़े हो रहे हैं। यही नहीं, विद्युत विभाग और जल संस्थान भी इन अनाधिकृत कालोनियाें में कनेक्शन देकर अवैध निर्माणकारियों और कालोनाइजरों को बढ़ावा दे रहे हैं।
हविप्रा की ओर से इस संबंध में पहले 22 सितंबर 2011 और फिर दो जुलाई 2012 को विद्युत विभाग, जल संस्थान के अधिकारियों को अवैध रुप से बनी कालोनियों में विद्युत और जल संयोजन नहीं देने के लिए पत्र भेजा गया है। जिला अग्रणी बैंक प्र्रबंधक हरिद्वार को भी पत्र देकर प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में मानचित्र या ले आउट स्वीकृति हुए बिना ऋण स्वीकृत नहीं करने को कहा गया था। बावजूद इसके, कई बैंक अनाधिकृत कालोनियों में होम लोन स्वीकृत कर रहे हैं। हालत यह है कि जो विद्युत विभाग और जल संस्थान वैध आवासों, कालोनियों में कनेक्शन देने में महीनों लगा देते हैं, वही इन अवैध रुप से बने घरों, कालोनियों में बिना किसी रुकावट के संयोजन दे देते हैं। जाहिर है, इसमें पर्दे के पीछे का खेल भी होता है।

धारा 143 की भूमि आवासीय नहीं
भू-स्वामियों और कालोनाइजरों ने सिडकुल क्षेत्र, बहादराबाद और लक्सर रोड क्षेत्र में 50 से ज्यादा कालोनियां ऐसी भूमि में काट रखी हैं, जिसे तहसील से धारा 143 में कृषि भूमि से मुक्त कराया गया है। लेकिन, ऐसा करने से वह भूमि आवासीय नहीं हो जाती। बल्कि, आवासीय बनाने के लिए भूमि को हविप्रा केे मास्टर प्लान और बायलॉज के अनुसार भू उपयोग चेंज कराना होता है। इसके बिना उस भूमि का आवासीय उपयोग नियम विरुद्ध है। उस पर मानचित्र भी स्वीकृत नहीं हो सकता है। इसके बावजूद कुछ बैंक, जिनमें निजी क्षेत्र के ज्यादा शामिल हैं, 143 की भूमि में काटी कालोनियों में नियम विरुद्ध धड़ल्ले से होम लोन स्वीकृत कर रहे हैं।

कोट
जल्द करेंगे बैंक प्रबंधकों के साथ बैठक
एचडीए के क्षेत्र में बैंकों द्वारा होम लोन देने के लिए मानचित्र का पास होना जरूरी है। अगर कोई बैंक बिना मानचित्र के होम लोन दे रहा है, तो वह नियमों का उल्लंघन कर रहा है। उम्मीद है कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक ऐसा नहीं कर रहा होगा। एचडीए के पत्र को सभी बैंकों के जिला को-आर्डिनेटरों को भेजा जाएगा, शीघ्र ही बैंक प्रबंधकों की बैठक भी बुलाई जाएगी।
- प्रतीक श्रीवास्तव, प्रबंधक जिला अग्रणी बैंक हरिद्वार।

अवैध निर्माण ध्वस्त होने पर डूबेगा ऋण
अनाधिकृत रुप से बनी कालोनियों में ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जाना है। यदि बिना मानचित्र के भवन के लिए बैंक ने लोन दिया होगा, तो ध्वस्तीकरण होने पर उनका लोन भी डूब सकता है। यह भी पता चला है कि कुछ अवैध निर्माणकारी ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, विकास खंड और जिला पंचायत कार्यालयों से मानचित्र स्वीकृत कराकर प्रस्तुत करते हैं, जो अवैधानिक और अनाधिकृत है।
- गिरधारी सिंह रावत, सचिव, हरिद्वार विकास प्राधिकरण।
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