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बड़े उद्यमियों और कारपोरेट पर बाबा की नजर

Haridwar

Updated Sun, 26 Aug 2012 12:00 PM IST
हरिद्वार। केंद्र सरकार की कई एजेंसियों के जांच दायरे में फंसे बाबा रामदेव की नजर उन कार्यों पर भी बराबर लगी हुई है, जिनके लिए शुरू में रणनीति तैयार की गई थी। आने वाले दिनों में किसानों के लिए यह एक वृहद योजना तैयार की जा रही है। वहीं देश में चंद लोगों के पास उपलब्ध आय से अधिक संपत्ति और भूसंपदा पर भी बाबा कार्य कर रहे हैं। बड़े उद्यमियों के साथ कारपोरेट सेक्टर के पास उपलब्ध अतिरिक्त भूमि आम आदमी को मुहैया कराने के लिए एक विशेष रूपरेखा तैयार की जा रही है।
बाबा रामदेव अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना से कुछ माह पूर्व प्रधानमंत्री को भी एक पत्र के माध्यम से अवगत करा चुके हैं। बाबा रामदेव ने बताया कि पैतृक भूमि और अन्य पैतृक संपत्ति को छोड़कर जिन व्यक्तियों, परिवारों, कंपनियों और संस्थानों के पास पांच करोड़ से अधिक की संपत्ति है, उसकी जांच निष्कलंक लोगों द्वारा कराई जानी चाहिए। अतिरिक्त संपत्ति को स्टेट प्रापर्टी घोषित कर आम आदमी के उपयोग में लाया जाना चाहिए। बाबा ने बताया कि विश्व के बड़े-बड़े अर्थशास्त्री भारत की कर प्रणाली को बहुत जटिल बताते हैं। दुर्भाग्य का विषय है कि काला धन, भ्रष्टाचार, महंगाई और गरीबी को बढ़ावा देने वाली योजनाएं तो खूब बनती हैं, मगर गरीबों के हित की कोई योजना नहीं बनाई जाती। देश की जनता पर 31 प्रकार के परोक्ष कर थोपे गए हैं। जिनसे हिंदुस्तान की 100 करोड़ से अधिक की आबादी प्रभावित हो रही है।
बाबा रामदेव ने पतंजलि योग पीठ में पत्रकारों से कहा कि उन्हें प्रतिदिन जो नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनसे वे डरने वाले नहीं, मगर देश की जनता पर अंकुश लगाने का कोई प्रयास सार्थक नहीं होने दिया जाएगा। केंद्र सरकार चाहती है कि डरा धमकाकर लोगों से कर वसूला जाए। सरकार के आंकड़े स्वयं बताते हैं कि गरीब आदमी को 26 से 32 रुपये के बीच औसतन आमदनी प्रतिदिन हो रही है। ऐसे माहौल में कर थोपे जाने का कोई औचित्य नहीं है।
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