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आज जिले के सरकारी स्कूल रहेंगे बंद

Haridwar

Updated Thu, 09 Aug 2012 12:00 PM IST
हरिद्वार। जिले में एक से 12वीं तक के 924 सरकारी स्कूल आज बंद रहेंगे। सभी स्कूलों के शिक्षक एक दिन के अवकाश पर चले गए हैं। इससे इन विद्यालयों में पढ़ने वाले करीब दो लाख छात्र-छात्राएं प्रभावित होंगे। सुगम-दुर्गम का पुनर्निधारण करने की मांग को लेकर शिक्षकों ने बुधवार को मुख्य शिक्षाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने कार्यालय में तालाबंदी कर दी और कोई काम नहीं होने दिया। शिक्षकों ने बृहस्पतिवार को भी कार्यालय पर तालाबंदी का ऐलान किया है।
शिक्षकों के अनुसार जिले के 500 से अधिक विद्यालय 30 जून तक दुर्गम श्रेणी में थे। लेकिन, प्रशासन की ओर से गलत निर्धारण करते हुए जुलाई में अधिकतर को सुगम बना दिया। प्रशासन की ओर से किए गए श्रेणी कोटिकरण के द्वारा अब जिले में दुर्गम स्कूलों की संख्या केवल 46 रह गई है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि गलत कोटिकरण पर उनकी ओर से प्रशासन को विरोध दर्ज कराया था। विभागीय स्तर से लेकर शासन तक को प्रत्यावेदन दिए लेकिन इस ओर शिक्षकों के पक्ष को अनसुना कर दिया गया। शिक्षकों ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में भी रिट पिटिशन दायर की। हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह के अंदर दोबारा श्रेणी निर्धारण करने का आदेश पारित किया। शिक्षक संगठनों ने दोबारा कोटिकरण किए जाने से पहले तबादला प्रक्रिया रोके जाने की प्रार्थना विभागीय अधिकारियों से लेकर सचिवालय और मुख्यमंत्री को भी कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए भेजी। संगठनों की ओर से जारी संयुक्त बयान में दोबारा कोटिकरण नहीं किए जाने पर आरपार की जंग शुरू किए जाने की बात कही है।

सयुंक्त संघर्ष समिति लडे़गी शिक्षक हितों की लड़ाई
हरिद्वार। जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर तालाबंदी के बाद धरना स्थल पर तीनों शिक्षक संगठनों ने एक संयुक्त शिक्षक संघर्ष समिति का गठन किया। इसका जिलाध्यक्ष दिनेश वर्मा, महामंत्री आशीष कुमार, कोषाध्यक्ष सुखवीर सिंह एवं नेपाल सिंह को उपाध्यक्ष चुना गया। समिति संरक्षक की जिम्मेदारी अशोक और हरेंद्र सैनी को दी। रवींद्र और अजय शर्मा प्रवक्ता का कार्य देखेंगे।
इनसेट
डीईओ बेसिक को ज्ञापन
हरिद्वार। धरना स्थल पर शिक्षक पदाधिकारियों की ओर से डीईओ बेसिक डा. पुष्पारानी वर्मा को सुगम-दुर्गम निर्धारण के लिए 2008 की सूची को क्रियान्वित किए जाने की मांग की। शिक्षक पदाधिकारियों ने शिक्षकों द्वारा सालों तक दुर्गम में की सेवा को दुर्गम में ही माने जाने की मांग रखी। दुर्गम सेवा को मनमाने तरीके से सुगम मानकर शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। प्रशासन द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन न करने पर उसकी अवमानना के लिए कोर्ट की शरण लिए जाने की बात कही गई।
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