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निजी स्कूलों पर शिकंजा कसना शुरू

Champawat

Updated Wed, 26 Dec 2012 05:30 AM IST

चंपावत। शिक्षा विभाग ने अनिवार्य शिक्षा अधिकार नियमावली 2010 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार निजी स्कूलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों को अब अंतिम रूप से चेतावनी दी जा रही है। यदि वह नियमावली के प्रावधानों के अनुसार मान्यता के लिए तत्काल आवेदन नहीं करते तो उनके संचालन को बंद किया जाएगा।
विभाग के अधिकारियों की ओर से जारी ताजा आदेश के अनुसार राज्य में अनिवार्य शिक्षा का अधिकार एक्ट सख्ती से लागू किया जा रहा है। हर निजी स्कूल को प्रावधानों के अनुसार पहले विधिवत मान्यता लेनी होगी। उसके बाद शिक्षा का अधिकार एक्ट में दी गई शर्तों के अनुसार अपने स्कूल में 25 प्रतिशत सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित करनी होंगी। इस प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए स्कूल प्रबंधन को 15 जनवरी तक घोषणापत्र उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। जिला शिक्षा अधिकारी इस घोषणापत्र को 16 से 30 जनवरी के बीच विभागीय वेबसाइट पर डालेंगे। 31 जनवरी से 20 फरवरी के बीच जिला शिक्षा अधिकारी तथा लोक प्राधिकारी घोषणापत्र में दी गई सूचनाओं का सत्यापन कराने के लिए स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद मानक में फिट स्कूलों की सूची 21 फरवरी के बाद फिर से वेबसाइट पर डाली जाएगी। दो मार्च से 31 मार्च के बीच ऐसे स्कूलों को मान्यता संबंधी पत्र जारी किए जाएंगे।
जिला शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज ने बताया कि हर स्कूल को इसी प्रक्रिया के तहत काम करना आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 426 के तहत ऐसे स्कूलों का संचालन खुद ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले के स्कूलों को अंतिम चेतावनी के तौर पर यह निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यहां बता दें कि अप्रैल से नया शिक्षा सत्र शुरू होता है। तब तक सभी स्कूलों को एक्ट में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई कर लेनी चाहिए।
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