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हर महीने होगी वन भूमि के मामलों की समीक्षा

Champawat

Updated Wed, 12 Dec 2012 05:30 AM IST

चंपावत। वन भूमि के कारण लंबित मामलों की समीक्षा अब माह के दूसरे सोमवार को की जाएगी। समीक्षा के दौरान एक माह के भीतर इस मामले में हुई प्रगति का ब्योरा रखा जाएगा। जिलाधिकारी श्रीधर बाबू अद्दांकी ने कलक्ट्रेट सभागार में वन भूमि के कारण जिले में रुके 33 कार्यों की समीक्षा की। इस मामले में वन विभाग की सुस्ती पर डीएम ने नाराजगी जताई।
जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग, नगर पंचायत, सीमा सड़क संगठन, राजस्व विभाग के अधिकारियों के बैठक में न आने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि शासन वन भूमि के मामलों को निस्तारित करने में गंभीर है। ऐसे में जिला स्तर के अधिकारियों को भी तत्परता से काम करना होगा। उन्होंने तहसील स्तर पर लंबित वन भूमि के प्रकरणों की रिपोर्ट 15 दिसंबर तक प्रस्तुत करने और 26 दिसंबर तक इस रिपोर्ट को आयुक्त के पास पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में कहा गया कि वन भूमि के मामलों को निस्तारित करने के लिए वन विभाग को संबंधित विभागों के साथ तालमेल बनाना होगा। समन्वय की कमी के कारण ही मामले लंबित होते जा रहे हैं। बैठक में पुलिस अधीक्षक केएस नगन्याल, प्रभागीय वनाधिकारी एके उपाध्याय, अपर जिलाधिकारी दीप्ति सिंह, उपजिलाधिकारी प्रत्यूष सिंह समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
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