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गांवों के अस्तित्व पर संकट के बादल

Champawat

Updated Fri, 05 Oct 2012 12:00 PM IST

चंपावत। पर्वतीय क्षेत्रों के गांवों में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण दिन प्रतिदिन आबादी कम होती जा रही है। तमाम विकास योजनाओं के संचालन एवं महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू होने के बाद भी गांवों के अस्तित्व पर संकट के बादल गहराने लगे हैं। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। दूरस्थ ग्रामीण इलाकों के बजाए सुविधायुक्त नगरीय और कस्बाई क्षेत्रों में बसने की प्रवृत्ति ने कई गांवों को वीरान बना दिया है। अकेले चंपावत जिले में पांच दर्जन से अधिक गांव वीरान हो गए हैं, जबकि कई गांवों की आबादी आधी से भी कम रह गई है।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चंपावत जिले में 717 राजस्व और वन गांव हैं। लेकिन इनमें से 656 गांवों में ही लोग निवास करते हैं। यानि पांच दर्जन से अधिक गांव किसी न किसी वजह से पूरी तरह वीरान हो गए हैं। दरअसल आज के दौड़ते भागते जेट एवं कंप्यूटर युग से तालमेल बैठाने के लिए लोगों को गांवों को छोड़कर नगरीय क्षेत्रों की आबोहवा में अपने बच्चों को भविष्य नजर आता है। जिसके चलते सरकारी नौकरी एवं अन्य साधन संपन्न लोग गांवों से किनारा कर कस्बाई इलाकों में अपने लिए आशियाने बना रहे हैं। अब गांवों में केवल वह ही परिवार रहते हैं जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं।
पूर्णागिरि कालीगूंठ के सामाजिक कार्यकर्ता नेत्रबल्लभ तिवारी का कहना है कि गांवों के खेत-खलिहान, हरियाली और विरासत को छोड़ शहरों को जाना लोगों की विवशता है। समाजशास्त्री एवं पूर्व प्रधानाचार्य कैलाश चंद्र लोहनी का कहना है कि इंसान तो दूर जानवर भी अपना बसेरा यूं ही नहीं छोड़ना चाहता है। पर कभी-कभी न चाहते हुए भी माटी की महक से नाता तोड़ने की नौबत आ जाती है। सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र गहतोड़ी कहते हैं कि पढ़ाई के लिए स्कूलों की कमी, सेहत के लिए झाड़फूंक का आसरा, रोड तक पहुंचने के लिए लंबी पैदल दूरी को लांघना लोगों की गांवों से दूरी बढ़ा रहा है।
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