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आरक्षण व्यवस्था समाप्त हुई तो गंभीर परिणाम

Champawat

Updated Mon, 17 Sep 2012 12:00 PM IST
लोहाघाट। उत्तराखंड एससी-एसटी इंप्लाइज यूनियन ने राज्य सरकार पर दबाव के तहत कार्य करने का आरोप लगाया है। कहा है कि एससी-एसटी वर्ग को संविधान द्वारा प्रदत्त सुविधाओं एवं आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। आगाह किया कि जिस वर्ग ने सदा सरकार की रहनुमाई की है यदि उसी वर्ग की उपेक्षा की गई तो इसके खतरनाक परिणाम भुगतने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए।
लोहाघाट में यूनियन की जिला इकाई की जिलाध्यक्ष मदन राम आर्य की अध्यक्षता एवं आरपी कालाकोटी के संचालन में हुई बैठक में मुख्य अतिथि एलआईसी के शाखा प्रबंधक जेआर टम्टा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 1995 में 77वां संविधान संशोधन पेश कर आरक्षण की कोई समय सीमा निर्धारित न होने का उल्लेख किया गया था। उन्होंने इस गंभीर विषय पर सरकार से संविधान की व्यवस्थाओं के तहत निर्णय लेने पर जोर दिया।
एसएल सिरौला, इं. मनोज कुमार, ओपी दोहरे, अनीता गोर्खा, रमेश विश्वकर्मा, रमेश राम, सोम पाल, राजेंद्र रावत ने जिला व्यापार संघ द्वारा पदोन्नति में आरक्षण के विरोध में बंद के आह्वान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उसकी निंदा की। कहा व्यापारियों को यह सोचना चाहिए कि एससी-एसटी वर्ग के लोग भी उन्हीं से जुड़े हुए हैं। प्रमोद टम्टा, मुकेश टम्टा, अनार सिंह, अनिल टम्टा, सुंदर राम, रोशन राम, रोशन विश्वकर्मा आदि ने कहा कि एससी-एसटी वर्ग के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था तब तक जारी रहनी चाहिए, जब तक कि उन्हें सामाजिक न्याय मिलने के साथ उनका सामाजिक एवं आर्थिक स्तर ऊंचा होने पर वे समाज की बराबरी में नहीं आ जाते।
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