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केंद्र और राज्य सरकार का पुतला फूंका

Champawat

Updated Mon, 17 Sep 2012 12:00 PM IST
लोहाघाट। रीठाखाल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने डीजल और रसोई गैस के मूल्यों में की गई ताजा वृद्धि, कोयले में दलाली, मंत्रियों के भ्रष्टाचार लिप्त रहने और राज्य सरकार की असफलता को लेकर जोरदार नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया तथा केंद्र तथा राज्य सरकार का पुतला फूंककर अपनी नाराजगी जताई।
भाजपा ब्लाक सदस्यता प्रमुख सुरेश भट्ट के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने महंगाई के कारण ग्रामीणों को हो रही मुसीबतों की जानकारी दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर केंद्र और राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। इससे पूर्व कैलाश उप्रेती की अध्यक्षता, कुंदन राणा एवं बीडीसी सदस्य एलडी जोशी के संचालन में हुई बैठक में भट्ट ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार ने लोगों के ऊपर अप्रत्याशित महंगाई थोपकर उनका खून चूसकर रख दिया है।
डा. गणेश कुमार, गिरीश जोशी, दुर्गा सिंह, चंदन चौहान, दिवान राम, केशव राम, सुशीला जोशी, केशव दत्त आदि का कहना था कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। यह सरकार हर क्षेत्र में असफल रही है। सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण समाप्त किए जाने के उच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने के बजाय समाज में वैमनुष्यता पैदा की जा रही है। वक्ताओं ने न्यायालय के निर्णय को शीघ्र लागू करने की मांग करते हुए डीजल एवं रसोई गैस के मूल्यों में हुई वृद्धि को तत्काल वापस लेने की भी मांग की। भाजपा कार्यकर्ताओं की सोमवार को रीठासाहिब में भी बैठक होगी।
रसोई गैस पर विशेष सब्सिडी दी जाए
लोहाघाट। उत्तराखंड राज्य सहकारिता परिषद के उपाध्यक्ष एवं दर्जा राज्यमंत्री खुशाल सिंह अधिकारी ने पर्वतीय क्षेत्रों में रसोई गैस की सुगम उपलब्धता पर जोर देते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री को फैक्स भेजकर विशेष रियायतें देने की मांग की है। अधिकारी का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी वार्षिक छह गैस सिलेंडरों की खपत निर्धारित किए जाने से यहां वनों पर ईधन का दबाव बढ़ने लगेगा। पहाड़ों में शासन द्वारा रसोई गैस की पर्याप्त उपलब्धता किए जाने के बाद यहां के जंगलों को बचाया जाना संभव हुआ है। केंद्र सरकार की ताजा व्यवस्था में यहां के लिए भी निर्धारित दरों में मात्र छह सिलेंडर देने की व्यवस्था की गई है। इससे अतिरिक्त सिलेंडर लेने पर उन्हें दोगुनी कीमत अदा करनी पड़ेगी। श्री अधिकारी का कहना है कि पहाडों में वनों को बचाने के लिए यहां के ग्रामीणों को रसोई गैस में 50 फीसदी विशेष सब्सिडी दी जानी चाहिए।
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