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अभी तक मास्टर प्लान को मंजूरी नहीं

Champawat

Updated Mon, 23 Jul 2012 12:00 PM IST
चंपावत। चंपावत नगर में मास्टर प्लान लागू करने के लिए प्रशासन ने शासन को प्रस्ताव तो भेज दिया है, लेकिन अभी तक इसे मंजूरी नहीं मिल पाई है। स्थानीय लोग चाहते हैं कि नगरपालिका के गठन के साथ-साथ यहां मास्टर प्लान के प्रावधान भी लागू हो जाने चाहिए। तभी इस नगर को एक व्यवस्थित रूप दिया जा सकेगा।
चंपावत जिले का जब 1997 में गठन हुआ तब इस नगर की आबादी मात्र 4000 थी। जिला गठन के बाद यहां पर सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ने लगी। धीरे-धीरे व्यावसायिक गतिविधियों में भी तेजी आई। इस समय नगर क्षेत्र की आबादी 7000 से अधिक पहुंच चुकी है। बताया गया है कि जब चंपावत जिले का गठन हुआ तब प्रथम जिलाधिकारी नवीन चंद्र शर्मा ने नगर में मास्टर प्लान के प्रावधान लागू किए जाने संबंधी सिफारिश शासन के सामने रखी थी। श्री शर्मा का मानना था कि आने वाले समय में नगर की आबादी बढ़ेगी। भवनों का निर्माण तेज होगा। ऐसे में व्यवस्थित तरीके से भवन निर्माण के नियम तैयार हो जाएं तो उसका आने वाले समय में लाभ मिल सकता है। इन वर्षों में मास्टर प्लान के प्रावधान लागू करने की दिशा में कोई सकारात्मक पहल नहीं हो पाई। इस बीच नगर पंचायत के पूर्व अधिशासी अधिकारी और तत्कालीन तहसीलदार अनुराग आर्या ने चंपावत में मास्टर प्लान के प्रावधान लागू किए जाने संबंधी एक रिपोर्ट शासन को भेजी थी। यह बात अलग है कि उस प्रस्ताव को भी शासन से मंजूरी नहीं मिल पाई है।
इधर, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम नारायण पांडे, जिला महामंत्री हिमेश कलखुड़िया ने शासन से मांग की है कि चंपावत को व्यवस्थित तरीके से बसाने के लिए मास्टर प्लान के प्रावधान लागू किए जाने चाहिए।
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