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आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी नर्सरी स्कूल घोषित करें

Champawat

Updated Mon, 23 Jul 2012 12:00 PM IST
चंपावत। आल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ट्रेड यूनियन (एक्टू) से संबद्ध आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की रविवार को यहां हुई जिला स्तरीय बैठक आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी नर्सरी स्कूल घोषित करने, आंगनबाड़ी को बाल विकास परियोजना से अलग कर शिक्षा विभाग में शामिल करने जैसी मांगें प्रमुखता से उठाई गईं।
आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की राज्य संयोजक दीपा पांडेय की अध्यक्षता में हुई बैठक में कहा गया कि देशभर में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने की लड़ाई लगातार तेज हो रही है। जब तक कार्यकत्रियों को सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक उनको सही सम्मान नहीं मिल सकता। एक्टू की राज्य कमेटी के सदस्य जगत मर्तोलिया ने कहा कि 37 वर्षों से आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को सिर्फ ठगा जा रहा है। अब समय आ गया है कि कार्यकत्रियों को उचित सम्मान दिया जाए। रचनात्मक शिक्षक मंडल के राज्य कमेटी के सदस्य कुंवर सिंह पर्थोली ने कहा कि शिक्षक समुदाय आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की लड़ाई में पूरा साथ देगा।
बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के हित में कई प्रस्ताव पारित किए गए और इन प्रस्तावों की प्रति शासन को भेजने का फैसला लिया गया। मांग की गई कि आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी नर्सरी स्कूल का दर्जा दिया जाए, आंगनबाड़ियों के संचालन की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग को दी जाए, हर वर्कर का पांच लाख रुपये का बीमा कराया जाए, शीतकाल और ग्रीष्मकाल का अवकाश घोषित किया जाए, रिटायर होने पर हर कार्यकत्री को सरकारी कर्मचारी की तरह पेंशन की सुविधा दी जाए।
बैठक में पाटी की ब्लाक अध्यक्ष उषा जोशी, बाराकोट की मंजू जोशी, लोहाघाट की शर्मिला बोहरा, चंपावत की सुनीता पांडे, जानकी पाठक, आशा खाती, शशिप्रभा, पुष्पा खर्कवाल, मीनू जोशी, गीता गहतोड़ी, प्रेमा बोहरा, कमला मेहता, इंदु बिष्ट ने विचार रखे। संचालन पुष्पा मेहरा ने किया।
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