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अवमानना में डीएम-एसडीएम समेत चार करे नोटिस

Jyotiba phule nagar

Updated Tue, 04 Sep 2012 12:00 PM IST
मंडी धनौरा। सार्वजनिक तालाबाें तथा बाढ़ खंड के नालों पर हुए अवैध कब्जे तथा निर्माण को हटाने के मामले में प्रशासन द्वारा की गई हीलाहवाली ओहदेदारों को भारी पड़ सकती है। हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर की गई जनहित याचिका पर कोर्ट के निर्णय का पालन नहीं करने पर डीएम और एसडीएम समेत चार अधिकारियों को अवमानना का नोटिस भेजने के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने एक माह के भीतर प्रति शपथ पत्र दाखिल नहीं करने पर अधिकारियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने की बात भी कही है।
गत वर्ष 10 अगस्त को हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर नगर के सार्वजनिक तालाबोें व बाढ़ खंड के नाले पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग की र्गई थी। जनहित याचिका में डीएम, एसडीएम, ईओ तथा बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता को प्रतिवादी बनाया गया था। हाईकोर्ट ने प्रशासन को सार्वजनिक तालाबों तथा बाढ़ खंड के नाले पर हुए अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश दिए थे। प्रशासन की हीलाहवाली पर याचिकाकर्ता अवमानना के लिए हाईकोर्ट मेें प्रार्थना पत्र दिया। 30 अगस्त को न्यायमूर्ति विक्रमनाथ जे की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए इसे प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला मानते हुए उक्त चारों अफसरों के नाम से नोटिस जारी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने एक माह के भीतर प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं करने पर अधिकारियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने की बात भी कही है। हाईकोर्ट के निर्णय से सार्वजनिक तालाबों तथा बाढ़ खंड के नाले पर हुआ अतिक्रमण हटने के आसार नजर आने लगे हैं।



नोटिस जारी करने पर कब्जेदारों में हड़कंप
मंडी धनौरा। पिछले वर्ष 10 अगस्त 2011 को हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका के बाद बाढ़ खंड ने नगर पालिका प्रशासन तथा पालिका के सहयोग से अवैध कब्जेदारों का चिह्नांकन किया था। कुल 59 लोगों द्वारा नाले पर अवैध रूप से पक्का निर्माण् तथा कब्जा करने की बात सामने आई थी। बाढ़ खंड ने अपने नाले पर अतिक्रमण करने वाले 59 लोगों को नोटिस जारी कर अपना पक्का निर्माण हटाने के लिए कहा है। हाईकोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में नोटिस जारी करने से अवैध कब्जेदारों में हड़कंप मच गया है। कब्जा करने वालों में दो कालेज भी शामिल हैं। इस मामले में सपा के जिलाध्यक्ष विजयपाल सैनी ने भी डीएम को पत्र लिखकर अवैध कब्जेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कब्जा मुक्त कराने को कहा था।
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