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विधानसभा अध्यक्ष ने की विकास कार्यों की समीक्षा

Almora

Updated Fri, 21 Dec 2012 05:32 AM IST
अल्मोड़ा। विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने विधायक निधि के कार्यों का करीब दस करोड़ रुपये का भुगतान नहीं होने पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने निर्मित कार्यों का शीघ्र सत्यापन कर जनवरी माह में भुगतान करने के निर्देश जिलाधिकारी अक्षत गुप्ता को दिए। कुंजवाल सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने समीक्षा के दौरान पाया कि वर्ष 2007 से अब तक विधायक निधि के कार्यों की करीब 10 करोड़ रुपये की दूसरी किश्त का भुगतान नहीं हुआ है। इस पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई और जिलाधिकारी को कार्यों का शीघ्र सत्यापन कर जनवरी तक लंबित राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोनिवि, जल निगम, बिजली विभागों के कार्यों पर भी नाराजगी जताई। पीएमजीएसवाई से निर्मित सड़कों के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा काश्तकारों को शीघ्र देने को कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारी विकास योजनाओं की फाइलें बनाने के बजाए कार्यों को धरातल पर मूर्त रूप दें। कुंजवाल मनरेगा की कार्य प्रगति से भी अंसतुष्ट थे। जिले में मनरेगा के अंतर्गत एक लाख कार्डधारक चिन्हित हैं। इसमें से 60 हजार लोगों को काम दिया जाना था लेकिन अब तक सिर्फ 32 हजार जाब कार्डधारकों को ही काम मिला है। ग्रामीण स्वच्छता मिशन तथा समाज कल्याण विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की।
वंचित स्कूलों में शीघ्र पेयजल संयोजन तथा शौचालय सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश मुख्य शिक्षाधिकारी को दिए। कहा कि अधिकारी कार्यों की गुणवत्ता के साथ ही समयबद्धता का ध्यान रखें। उन्होंने जैंती महाविद्यालय में पेयजल योजना निर्माण कार्य की देरी पर नाराजगी जताई। वन अधिनियम से लंबित विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने वन विभाग, कार्यदायी संस्था, नोडल कार्यालय देहरादून तथा केंद्र स्तर पर लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए समन्वय से काम करने को कहा ताकि योजना का लाभ लोगों को समय पर मिल सके। बिजली विभाग के अधिकारी ने बताया कि दन्यां में बिजली घर स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है। विधिवत स्वीकृत मिलने के बाद कार्य शुरू होगा। इस मौके पर संसदीय सचिव मनोज तिवारी, डीसीबी प्रशासक प्रशांत भैसोड़ा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मोहन सिंह मेहरा, पीतांबर पाडे समेत विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
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