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मिनिस्टीरियल एसोसिएशन ने जताया विरोध

Almora

Updated Mon, 15 Oct 2012 12:00 PM IST
अल्मोड़ा। लोक निर्माण विभाग मिनिस्टीरियल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) खंड के अंतर्गत काम कर रहे कार्मिकों को ग्राम्य विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में किए जाने के आदेश का विरोध किया है। एसोसिएशन ने आदेश में संशोधन नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
प्रदेश के मुख्य सचिव ने राज्य में पीएमजीएसवाई के 29 खंडों के अलावा सिंचाई, आरईएस के कर्मचारी, अधिकारियों की सेवाएं ग्राम्य विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में रखने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक पीएमजीएसवाई के सभी कर्मचारी, अधिकारी पांच वर्ष के लिए ग्राम्य विकास विभाग के अधीन रहेंगे। इस अवधि में कार्मिकों का स्थानांतरण भी मूल विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा।
लोक निर्माण विभाग मिनिस्टीरियल एसोसिएशन ने इस आदेश का विरोध किया है। संगठन ने कहा है कि शासन ने विभाग में मुख्य अभियंता के आठ तथा अधीक्षण अभियंता के दर्जनों पद सृजित कर दिए हैं, लेकिन कार्यालयों में कर्मचारियों के पदों को नहीं बढ़ाया गया है। जिस कारण कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ गया है। एसोसिएशन के महामंत्री चंद्रमणि भट्ट ने कहा है कि आदेश जारी करने से पूर्व शासन ने कार्मिकों की सहमति नहीं ली। आदेश में यह भी स्पष्ट नहीं है कि पदोन्नति, सेवानिवृत्ति तथा सरकार द्वारा देय अन्य लाभों का निस्तारण किस प्रकार होगा। संगठन ने आदेश को कर्मचारियों का उत्पीड़न बताया है। आदेश वापस नहीं लेने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
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