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शिक्षकों के अभाव में आरटीई एक्ट बेमानी

Almora

Updated Fri, 05 Oct 2012 12:00 PM IST
अल्मोड़ा। नेशनल सेंटर फार मैथमेटिकल आईआईटी मुंबई के अध्यक्ष पद्मविभूषण प्रो. एमएस रघुनाथन का कहना है शिक्षकों के अभाव में शिक्षा का अधिकार अधिनियम बेमानी है। इसलिए प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। बुनियादी शिक्षा के मजबूत होने से ही उच्च शिक्षा में सुधार हो सकेगा। उत्तराखंड सरकार की पहल पर ही राज्य में मैथमेटिकल स्कूल की स्थापना संभव है।
यहां अमर उजाला से बातचीत में प्रो. रघुनाथन ने जोर देकर कहा कि राइट टू एजूकेशन एक्ट तब तक सफल नहीं हो सकता है, जब तक स्कूलों, विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की समुचित व्यवस्था नहीं हो जाती। शिक्षकों के अभाव में इस एक्ट का कोई मायने नहीं है। बुनियादी शिक्षा के उत्थान से ही उच्च शिक्षा का उत्थान संभव है। कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति यदि हो तो यह व्यवस्था बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए सरकार और ब्यूरोक्रेट्स में सकारात्मक इच्छा शक्ति की जरूरत है। बगैर इसके शिक्षा के विकास की सारी योजनाएं अधूरी रह जाएंगी।
स्कूलों में शिक्षकों की कमी के बारे में उनका कहना था कि शिक्षकों की तैनाती करना राज्य सरकारों का दायित्व है। कहा कि राष्ट्रीय उच्च गणित परिषद (एबीएचएम) अब स्कूली शिक्षा केउत्थान को प्रयास करने जा रहा है। राज्य सरकारों का दायित्व है कि वह इसके लिए प्रस्ताव भेजें। यह उत्तराखंड के लिए भी आवश्यक है।
प्रोफेसर रघुनाथन ने कहा कि वह पहली बार क्षेत्र में आए हैं। यहां गणित केक्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। अल्मोड़ा में स्थापित उत्कृष्ट गणित विज्ञान केंद्र (सीईएमएस) की स्थापना इस दिशा में सराहनीय प्रयास है। अल्मोड़ा में उत्तराखंड स्कूल आफ मैथमेटिकल की स्थापना के लिए राज्य सरकार अथवा उसकी संस्थाएं प्रस्ताव उपलब्ध कराती हैं तो एनबीएचएम पूर्ण सहयोग देगा। उत्तराखंड सरकार की पहल पर ही राज्य में मैथमेटिकल स्कूल की स्थापना संभव है।

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