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केंद्र सरकार की मनमानी से धान की खरीद रुकी

Varanasi

Updated Mon, 24 Dec 2012 05:30 AM IST
वाराणसी। केंद्र सरकार जानबूझ कर प्रदेश में धान की खरीद बाधित कर रही है। हमारा चावल खराब नहीं है। भारतीय खाद्य निगम इस मामले में बहानेबाजी कर रहा है। यदि चावल नहीं लिया जाता तो स्टेट पूल बनाकर उसका वितरण कराया जाएगा। यह बातें खाद्य एवं रसद, किराया नियंत्रण और कारागार राज्यमंत्री रामपाल राजवंशी ने कहीं। यूपी फूड एवं सिविल सप्लाइज इंस्पेक्टर एसोसिएशन ने उनसे मुलाकात कर लेवी का चावल जमा करने में गतिरोध को दूर करने की मांग की। उन्होंने जेलों में कैदियों के लिए सार्वजनिक फोन के जरिए अधिवक्ताओं से संपर्क करने की सुविधा बहाल करने की बात भी कही।
सर्किट हाउस में रविवार को उन्होंने कहा कि लेवी का चावल जमा करने में उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया केंद्रीय खाद्य मंत्री से मिलने दिल्ली गए हैं। जल्द ही रास्ता निकल जाएगा। कहा कि स्टाफ की कमी के चलते सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कुछ दिक्कतें पेश आ रही हैं लेकिन अतिरिक्त बीपीएल का अनाज जल्द ही बंटवाया जाएगा। जनवरी से नए राशन कार्ड भी बनने लगेंगे। बताया कि जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं। उनके लिए अलग बैरकें बनवाई जा रही हैं। फूड एवं सिविल सप्लाइज इंस्पेक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष धनंजय सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मिलकर चार प्रतिशत डैमेज की वैल्यू कट का विरोध किया। उन्होंने कहा कि धान में डैमेज छूट बढ़ाई जाए या उसके अंतर की भरपाई राज्य सरकार करे। राजू यादव, दीपचंद गुप्ता दीपू, गुड्डू चौहान ने सर्किट हाउस में उनका स्वागत किया।
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