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कारोबार को ध्यान में रख बनाएं शहर का मास्टर प्लान

Varanasi

Updated Sun, 23 Dec 2012 05:30 AM IST
वाराणसी। कारोबार की स्थितियों का ध्यान रखकर ही मास्टर प्लान 2031 बनाया जाना चाहिए। यह बात केंद्रीय शहरी विकास विभाग के सचिव सुधीर कृष्णा ने अधिकारियों की बैठक में कही। मंडलायुक्त सभागार में उन्होंने शनिवार को शहर विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान कहा कि कचरे के निस्तारण में खर्च रकम कचरे से खाद, बिजली, ईंट बनाकर और शेष कर के रूप में वसूल की जानी चाहिए।
बैठक के बाद उन्होेंने बताया कि कारोबार शहर के केंद्र में होता है। उस पर ध्यान दिए बगैर तैयार कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है। अधिकारियों से मास्टर प्लान में कारोबारी गतिविधियों पर भी ध्यान देने को कहा गया है। केंद्र सरकार जिले का सेटेलाइट इमेजिंग तैयार करने के लिए फंड दे रही है। खेती, वन, जल, आबादी जैसी 12 परतों वाली इस इमेज के आधार पर ही योजनाएं तैयार की जाएंगी। शहर में कचरे के निस्तारण पर खर्च होने वाली रकम का महज 36 फीसदी ही वसूल हो पा रहा है। यह कर के जरिए मिल रहा है। खाद, ईंट, बिजली आदि बनाकर काफी रकम वसूल की जा सकती है। इसके बिना व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित नहीं हो पाएगी। केंद्र सरकार ने जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के तहत 955.70 करोड़ की छह योजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें से 292 करोड़ के काम हो चुके हैं। शेष काम मार्च 2014 तक हो जाना चाहिए। राज्य सरकार ने इससे पहले ही काम पूरा करने का आश्वासन दिया है। मिशन के तहत शहर में 130 सिटी बसें चल रही हैं और 16 बसें जल्द ही मुहैया करा दी जाएंगी। उनसे आय बढ़ाने को कहा गया है। बसों के बिना काम नहीं चलेगा। संकरी सड़कों पर उनके लिए अलग लेन बनाना पड़ेगा। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी नहीं होने के कारण यहां के प्रस्तावों में दिक्कत होती थी। अब कमेटी बन गई है। शहर और आसपास के इलाकों को ध्यान में रखकर यातायात का प्लान तैयार करने को कहा गया है। बैठक में मंडलायुक्त चंचल कुमार तिवारी, जिलाधिकारी सौरभ बाबू, वीडीए उपाध्यक्ष वीके सिंह, नगर आयुक्त आरपी सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
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