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बिजली चोरी रोकने के लिए लगेंगे 16 सौ पीएमयू

Varanasi

Updated Thu, 13 Dec 2012 05:30 AM IST
वाराणसी। देश में बिजली चोरी रोकने और पावर ग्रिडाें की निगरानी के लिए अगले साल तक 16 सौ फेजर मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) स्थापित की जाएंगी। इस दिशा में केंद्र सरकार ने पहल शुरू कर दी है। यह व्यवस्था सेटेलाइट पर आधारित होगी। इसके अलावा सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जवाहरलाल नेहरू मिशन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। बीएचयू आईआईटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग की ओर से आयोजित 17 वें नेशनल पावर सिस्टम कांफ्रेंस में भाग लेने आए आईआईटी कानपुर के प्रो. सुरेश चंद्र श्रीवास्तव ने यह जानकारी बुधवार को अमर उजाला से बातचीत के दौरान दी।
उन्हाेंने बताया कि नई तकनीक पीएमयू से देश के किसी भी हिस्से में ग्रिडों की निगरानी की जा सकती है। इससे ग्रिड में किसी तरह की गड़बड़ी होने या फेल होने के पूर्व ही विशेषज्ञाें को जानकारी मिल जाएगी। ग्रिडाें में अतिरिक्त बिजली और कमी की जानकारी भी मिल सकेगी। इसके अलावा सरकार मार्केट आपरेशन सिस्टम को व्यापक तौर पर लागू करने पर विचार कर रही है। इसमें उपभोक्ता बिजली की अग्रिम बुकिंग करा सकता है। फिलहाल इस सिस्टम के तहत औद्योगिक क्षेत्रों में देश की पांच प्रतिशत बिजली की खपत होती हैै। बताया कि जवाहरलाल नेहरू मिशन के तहत सौर ऊर्जा के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। 2020 तक देश में कुल बिजली उत्पादन का 30 प्रतिशत सोलर और हवा से पैदा करने की योजना है। कार्यक्रम में भाग लेने आए सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक निदेशक प्रो. एम. राममूर्ति ने बताया कि रीनोवेशन आफ ओल्ड प्लान के तहत पुराने ग्रिडाें की मरम्मत का काम चल रहा है। इस समय देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता दो लाख 50 हजार मेगावाट है लेकिन एक लाख 42 हजार मेगावाट बिजली ही पैदा हो रही है। कनाडा की यूनिवर्सिटी आफ कालगरी के प्रो. ओम मल्लिक ने कहा कि पहाड़ी इलाकों में माइक्रो पावर ग्रिड स्थापित किया जाय तो लागत कम आएगी और इन इलाकों में बिजली आपूर्ति की समस्या भी दूर हो जाएगी। पावर के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए प्रो. एम राममूर्ति को एक्सीलेंस इन पावर सिस्टम पुरस्कार प्रदान किया गया।
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