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प्रशासन की लापरवाही से जेएनएनयूआरएम के प्रोजेक्ट पर संकट

Varanasi

Updated Wed, 12 Dec 2012 05:30 AM IST
वाराणसी। जेएनएनयूआरएम के तहत सीवर लाइन के लिए 407 करोड़ रुपये और जलापूर्ति के लिए 209 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजनाओं के तहत प्रस्तावित कार्य अचानक रुक सकते हैं। कारण, केंद्र सरकार ने कार्यदायी संस्थाओं को लिखित रूप से कह दिया कि जेएनएनयूआरएम के तहत स्वीकृत योजनाओं के लिए जगह उपलब्ध नहीं होने पर अगली किस्त रोक दी जाएगी। केंद्र ने जेएनएनयूआरएम के कार्यों के लिए मार्च-2014 के बाद एक भी पैसा नहीं देने की चेतावनी भी दी है।
जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए पाइप लाइन के अलावा 26 ओवरहेड टैंक का प्रस्ताव है। सारनाथ में 100 एमएलडी क्षमता के सेकेंड वाटर वर्क्स के लिए जगह उपलब्ध नहीं करा पाया है। इसके लिए 20 हेक्टेअर से अधिक जमीन की मांग की गई है। प्रशासन कार्यदायी संस्था जल निगम को प्रस्तावित जमीन अब तक नहीं दिला पाया है। इसी तरह, वरुणापार में 142.5 किमी सीवर लाइन डालने के साथ ही सथवां में 120 एमएलडी क्षमता के एसटीपी के लिए 7 से 8 हेक्टेअर जगह की दरकार है। प्रशासन कार्यदायी संस्था गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई को प्रस्तावित जगह नहीं दे पाया है। इसके चलते सीवर लाइन की योजना पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई के परियोजना प्रबंधक संजय सिंह का कहना है कि एसटीपी के लिए जगह उपलब्ध कराने के संबंध में संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है।
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मंत्री ने दी चेतावनी, जिले में रहना है तो करना पड़ेगा कार्य
अमर उजाला ब्यूरो
वाराणसी। प्रदेश के लोक निर्माण राज्यमंत्री सुरेंद्र पटेल ने मंगलवार को जेेएनएनयूआरएम के तहत स्वीकृत सीवर और जलापूर्ति की दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं के जमीन नहीं मिलने के कारण रुकने के लिए जिलाधिकारी को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि इस संबंध में जिलाधिकारी से बात की जाएगी। कहा जाएगा कि जिले में रहना है तो इन दोनों महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। उन्होंने जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को आगाह किया कि जिले में रहना है तो विकास कार्यों में रुचि लें। अन्यथा जिम्मेदारी तय की जाएगी।
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