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सुप्रीम कोर्ट की ओर से बीएचयू में छात्रसंघ बहाली के आदेश पर छात्र नेताओं की प्रतिक्रिया

Varanasi

Updated Wed, 12 Dec 2012 05:30 AM IST
विश्वविद्यालय में लोकतंत्र की हत्या हो रही थी। कई बार आंदोलन में मांगें नहीं मानी गईं बल्कि लाठियां खानी पड़ीं। कोर्ट में विश्वास था इसीलिए जीत हो गई। छात्रसंघ बहाल करने में मीडिया की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। - विपुलेंद्र प्रताप सिंह, छात्रनेता बीएचयू।
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मैंने अपने एक साल के कार्यकाल में छात्राें की कई गंभीर समस्याआें को छात्र परिषद में प्रमुखता से रखा लेकिन उसकी अनदेखी कर दी गई। इसीलिए दोबारा छात्र परिषद के पक्ष में छात्र नहीं थे। न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला कर हमारा हक दे दिया है। - विकास सिंह, पूर्व महासचिव, छात्र परिषद बीएचयू
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छात्राें का हक दिलाने के लिए पाकेट मनी से कोर्ट में लड़ाई को लड़ी। जब बीएचयू प्रशासन सुप्रीम कोर्ट गया तो हमलोगाें के पास रुपये नहीं थे कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। छात्राें ने हिम्मत नहीं हारी और पैसा एकत्रित कर लड़ाई लड़ी। - प्रवीण कुमार सिंह, याचिकाकर्ता
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जब बीएचयू प्रशासन ने उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी तो हम थोड़े चिंतित हो गए थे लेकिन हिम्मत न हारते हुए वहां भी लड़ाई को जारी रखा। इसमें बीएचयू के पूर्व छात्राें ने काफी साथ दिया और हम जीत गए।- विकास यादव, याचिकाकर्ता
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सड़क से न्यायालय तक लड़ाई जारी रखने पर यह जीत मिली है। इससे बीएचयू के वैसे अधिकारियाें को झटका लगा है जो छात्रसंघ के पक्ष में नहीं हैं। इसमें मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्याेंकि समय- समय पर छात्राें के हक की खबरें सुर्खियाें में लाई गईं। अखिलेश सिंह, छात्रनेता, बीएचयू
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बीएचयू ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी तो छात्र मायूस हो गए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बहस के लिए प्रसिद्ध वकील प्रशांतभूषण राजी हुए तो उन्हें उम्मीद हो गई कि अब जीत होगी। यदि जल्द चुनाव की घोषणा नहीं की जाती है तो कोर्ट की अवमानना दायर किया जाएगा।- डा. उमेश सिंह, पूर्व महामंत्री, बीएचयू
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सुप्रीम कोर्ट ने बीएचयू प्रशासन के अलोकतांत्रिक रवैये को नकारते हुए लोकतंत्र की स्थापना की आधारशिला रख दी है। छात्राें के पैसे से छात्राें के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालाें को झटका लगा है। कोर्ट के इस फैसले से उन सभी संघर्षों को मिलेगा जो सुविधा के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। डा. रत्नाकर त्रिपाठी, छात्रनेता
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