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यूपी बोर्ड का परीक्षा फार्म समय से जमा न करने पर शासन की कार्रवाई

Varanasi

Updated Tue, 11 Dec 2012 05:30 AM IST
वाराणसी। दसवीं और 12वीं का बोर्ड परीक्षा फार्म समय से जमा न करने के कारण पूर्वांचल के 1400 विद्यालयों पर सात करोड़ रुपये जुर्माना लगाया गया है। इनमें हाईस्कूल के 1056 और इंटर के 429 विद्यालय शामिल हैं। आठ जिलों के इन विद्यालयों पर प्रति विद्यालय 50-50 हजार रुपये की दर से अर्थदंड लगाया गया है। शासन ने 16 दिसंबर तक स्कूलों को अर्थदंड समेत पंजीकरण फार्म क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में जमा करने का आदेश दिया है। विद्यालयों की लापरवाही के चलते आठ जिलों के लगभग डेढ़ लाख से अधिक विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। शासन के आदेश की भनक लगते ही सभी जिलों के विद्यालय प्रबंधनों में हड़कंप मच गया है।
गाजीपुर के 712, बलिया के 229, चंदौली के 26, आजमगढ़ के 53, देवरिया के 19 और जौनपुर, कुशीनगर एवं मऊ के छह-छह विद्यालय अर्थदंड वाले विद्यालयों की सूची में शामिल हैं। इन विद्यालयों ने छात्र-छात्राओं का दसवीं और बारहवीं में प्रवेश तो ले लिया लेकिन अब तक इनका परीक्षा फार्म क्षेत्रीय कार्यालय को नहीं भेजा है, जबकि परीक्षा फार्म अक्तूबर में जमा हो जाने चाहिए थे। खास यह कि इसमें ज्यादातर विद्यालय वित्तविहीन हैं। अब जब परीक्षा सिर पर आई तो जिले स्तर से लेकर शासन तक अफरातफरी मच गई। आननफानन में शासन ने बोर्ड की बैठक कर फार्म जमा करने में लापरवाही बरतने और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की है।
कोट
विद्यालयों की लापरवाही के चलते छात्रों के फार्म समय से नहीं जमा हो सके। शासन ने प्रति विद्यालय 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। स्कूलों को एक सप्ताह का समय दिया गया है। - अर्चना सिंह, अपर सचिव बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय
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