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अधिकारों के हनन को बनाएंगे मुख्य मुद्दा

Varanasi

Updated Fri, 30 Nov 2012 12:00 PM IST
वाराणसी। सुप्रीम कोर्ट में पांच दिसंबर को छात्रसंघ चुनाव को लेकर तीन बेंच के समक्ष होने वाली सुनवाई के लिए न सिर्फ छात्रनेता बल्कि बीएचयू प्रशासन भी तैयारी में जुट गया है। छात्रनेता जहां अतीत की उन घटनाआें को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की योजना बना रहे हैं जिनमें छात्र परिषद के गठन के बाद भी उनके अधिकाराें का हनन किया गया, वहीं बीएचयू प्रशासन विश्वविद्यालय में हाल के महीनों में हुई घटनाआें को कोर्ट में प्रस्तुत करने की योजना बना रहा है।
छात्र परिषद के महासचिव समेत अन्य सचिवों ने कई बार शिकायतें दर्ज कराई थीं कि 2011 में छात्र परिषद चुनाव के बाद वे छात्राें का प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं लेकिन उनकी मांगाें को अनसुना कर दिया जा रहा है। छात्रनेताओं ने जो शिकायतें दर्ज कराई थीं उनमें छात्रावासाें की मूलभूत समस्याएं, छात्राें के हितों के लिए बनाई जाने वाली कार्ययोजना में पदाधिकारियों को शामिल न किया जाना, क्लास में होने वाली परेशानियाें की लिखित शिकायत करने पर फेल करने की धमकी देना, यूजीसी के मानकाें के तहत शिक्षा न देने पर आंदोलन के दौरान सुरक्षाकर्मियाें द्वारा पिटाई करना आदि शामिल हैं। यही नहीं, छात्रनेता पिछले साल छात्र परिषद में लिए गए फैसले और खर्च की गई धनराशि में अनियमितता को भी कोर्ट में प्रस्तुत करने की तैयारी में हैं। छात्रसंघ की बहाली के लिए याचिका दाखिल करने वाले छात्र प्रवीण कुमार सिंह का कहना है कि कोर्ट में इन सब मुद्दाें को प्रमुखता से रखा जाएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि लिंगदोह समिति की सिफारिश के अनुरूप छात्रसंघ बहाल किया जाए।
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